काठमाडौं- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे ।

मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ३ खर्ब र फास्ट ट्रयाकका लागि २ खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने, मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए । ‘आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको अवस्था छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० औँ वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ । ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ । त्यसको डीपीआर हुने अवस्थामा छ’ मन्त्री आलेले भने, ‘तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ । विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो । तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ । कसले अधिकार दियो ? राज्यको ३ अर्ब खर्च भएको छ । राजधानीलाई तराईमा जोड्ने फास्टट्रयाकमा २ खर्ब राज्यको लगानी भइसकेको छ । तर आज टेण्डर निकाल्ने बेलामा न्यायपालिकाले त्यो फैसला गर्दा दुःख लागेको छ ।’

साथै उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि कम बजेट विनियोजन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यवहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिए ।

आलेले २६ करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमान नबन्ने बताए । मन्त्री आलेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै केही मन्त्रीहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौँ भनिरहेको तर बजेटमा भने २६ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको भन्दै अव्यवहारिक कुरा गर्न नमिल्ने बताए । उनले विमानस्थल निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्बको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने जिकिर गरे ।