धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पठाएको प्रतिवेदनअनुसार ऐन हुबहु पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। माग पूरा नभएपछि प्रदेशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएका हुन्, जसका कारण अत्यावश्यकबाहेकका सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।
स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनका अनुसार, कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिन सुरु गरेका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले यही माग राख्दै दुई सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए।
संघर्ष समितिका उपसंयोजक तथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश प्रतिनिधि गम्भीर साउदले अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा भने बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे। "तत्काल सदन बोलाएर ऐन पारित गर्नुपर्ने हाम्रो जोडदार माग हो," उनले भने।
गत वर्ष जेठ १३ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले 'सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। जेठ २५ गते सामान्य छलफलपछि साउन २९ गते उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो। समितिले २८ वटा बैठक बसी तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ।
विधेयकलाई लिएर यसअघि पनि विवाद भएको थियो। केही राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूले सीमित कर्मचारीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यसँगै दुवै पक्षको आन्दोलन रोकिएको थियो।
अहिले कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि प्रदेश राजधानी धनगढीमा केन्द्रित भएपछि विभिन्न पालिकाहरूले सेवा प्रभावित भएको सूचना जारी गरेका छन्। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले आन्दोलित कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र पूर्वाधार विकास शाखालगायतमा तालाबन्दी गर्दा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ।