काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य स्थगन निर्देशन दिएको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका बेला निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने ठहर गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन घोषणा भई आवश्यक तयारीका काम भइरहेको तथा असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार मनोनयनका लागि बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रमसहित अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको भन्दै यस्तो निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि यस्तो निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।विभिन्न

पालिकाका भूमि आयोग अन्तर्गत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले फारम संकलन, जग्गा नापजाँच लगायतका काम हुँदै आएको थियो ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित आयोजक तथा प्रायोजकबाट सम्पूर्ण खर्चहरू बेहोर्ने गरी स्वीकृत गरिने वैदेशिक भ्रमण बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग रकमबाट र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कोषबाट कुनै पनि रकम खर्च हुने गरी गरिने वैदेशिक भ्रमण नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।