काठमाडौं । सर्वाेच्च्च अदालतले कानूनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटमा करीव ५ वर्षपछि परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमवार तीनवटा रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाई गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो ।

२०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो ।
सर्बोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरुलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । अदालतको संक्षिप्त आदेश आइसकेको छैन ।

सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानूनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट ५ वर्षपछि टुंगो लागेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमले इजाजत नलिई कुनै पनि प्रसारण गर्न नपाइने भनेकाले यस्ता शब्दचित्र,ध्वनीलगायतका ब्रोडकास्ट बन्द गराउन आफूहरुले माग गरेको र त्यसमा परमादेश जारी भएको अधिवक्ता गौतमले बताए ।
नेपालमा डाउनलिंकको अनुमति नलिएका च्यानल तथा एपहरु प्रसारण भइरहेको र त्यसले ठूलोमात्रमा नेपालबाट पैसा अवैधरुपमा बाहिरिरहेको छ । फेसबुकलगायत विभिन्न माध्यममा देखिने विज्ञापनहरु यो आदेशसँगै गैरकानूनी र बन्देजयोग्य भएका छन् ।