म्याग्दी- निजी आवास पुनःनिर्माणवापत सम्झौताअनुसारको अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुँदा म्याग्दीका पहिरोपीडित समस्यामा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकाले अनुगमन नगर्दा घर पुनःनिर्माण गरिसकेका दुई वर्षअघिका मनसुनजन्य विपद्का पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । आवास पुनःनिर्माण गरे पनि राज्यका तर्फबाट सम्झौताअनुसारको रकम वितरणमा ढिलाइ भएको छ ।

घर बनाउँदा लागेको ऋणले तनाव बनाएको बेनी नगरपालिका–६ डम्मराकी पहिरोपीडित खिमकुमारी थापाले बताउनुभयो । “पहिलो किस्ता पाएपछि ऋण खोजेर घर बनायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको छ ।”विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका २४७ मध्ये २०७ परिवारले पहिलो किस्तावापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु ६ लाखदेखि रु १० लाख खर्च भएको धवलागिरि–७ की चन्द्रकली विकले बताउनुभयो ।

सरकारले हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु पाँच लाख, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न रु ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउन जग्गा खरिद गर्न थप रु तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार विपद् प्रभावितलाई पुनर्वास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ता लैजानेमध्ये पनि अधिकांशले घर बनाइसकेका छन् ।

जाँचपास गर्न प्राविधिक नआएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । मङ्गला गाउँपालिकाका पहिलो किस्ता अनुदान लैजाने १८ परिवारमध्ये १४ र धवलागिरि गाउँपालिकाका ३९ मध्ये ३६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । अन्य पालिका र लाभग्राहीले भने अझै दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले सीमित प्राविधिक योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा व्यस्त भएकाले पहिरो प्रभावितको निजी आवास अनुगमनमा पठाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । नगर र वडाका योजनाको काम सकिएकाले निजी आवासको अनुगमनमा प्राविधिकलाई परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिँदै आएको छ । प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले विपद् प्रभावितको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राविधिकलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएकाले अब छिट्टै बाँकी अनुदान वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।रासस