काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब सबै प्रकारका घर बहाल कर (व्यावसायिक तथा संस्थागत समेत) आफैँले संकलन गर्ने भएको छ। वर्षौंदेखि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच चल्दै आएको कानुनी द्विविधालाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको पक्षमा फैसला सुनाएपछि महानगरले यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफ्ना सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घर बहाल कर संकलनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर, २०७४ चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थागत (कम्पनी तथा व्यावसायिक) निकायले तिर्ने बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत उठाउने निर्णय गरेपछि विवादको बीजारोपण भएको थियो। एउटै प्रकृतिको कर दुई फरक सरकारी निकायले उठाउन खोज्दा करदाताहरू कोप्रति जवाफदेही हुने भन्नेमा अलमलमा परेका थिए भने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको थियो।

यही क्षेत्राधिकारको विवादमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २० गते ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। अदालतले संविधान र कानुनबमोजिम बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहमै निहित रहेको स्पष्ट पार्दै यसमा कुनै पनि निकायले अवरोध नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

सोही न्यायिक फैसलालाई आधार बनाउँदै काठमाडौँ महानगरको राजस्व विभागले मंगलबार आफ्ना ३२ वटै वडालाई पत्राचार गरेको हो। विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, "सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम वडा क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण करदाताबाट उठ्नुपर्ने बहाल कर (संस्थागत समेत) सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ।"

यो निर्णयसँगै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका घरधनी तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले अब घर बहाल कर बुझाउन अन्यत्र जानु नपर्ने र सिधै आफ्नो वडा कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएको छ।