काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चिता गर्ने भएको छ । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा एमालेले तयार गरेको पार्टीको घोषणापत्रका २० ग्यारेण्टीमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनपछि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपियाँ बनाउने योजना एमालेको छ । एमालेले सरकार गठन गरेको अवस्थामा गरिने कामको ग्यारेण्टी गरेर राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने आम भनाईलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ ।’ सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने एमालेले जनाएको छ ।

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नेकपा (एमाले) को श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता रहेका र यी मान्यताहरूको कार्यान्वयन गरी श्रमिकको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि गरिने एमालेले स्पष्ट गर्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै देशलाई आफ्नो काम आफै गर्ने र काम सिर्जना गर्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिकको देशमा रूपान्तरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने, श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिन, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गरिने एमालेको योजना छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गरिने छ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागु गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लगिनेछ ।’ एमालेले रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचनाप्रणाली विकास गरिने र श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने छ  भने विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाउने पनि एमालेको योजना छ । श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने छ  भने विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाउने पनि एमालेको योजना छ । श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

श्रम अडिटका माध्यमबाट श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गर्ने र श्रम कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सम्वादमार्फत हित रक्षा गरिने पनि एमालेको योजना छ । त्यस्तै, संविधानअनुरूपको नयाँ श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न विषयगत सम्वाद र नीतिगत छलफलका लागि संसदमा सामाजिक–आर्थिक बहुपक्षीय सम्वाद संयन्त्र स्थापनाको पहल गरिने बताइएको छ ।

एमालेले आफ्नो नियन्त्रण वा काबुबाहिरको परिस्थितका कारणले बेरोजगार हुनुपरेका व्यक्तिलाई साविकको रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारी नहुँदासम्म तत्कालिक राहतका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउने भएको छ । असंगठित रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको व्यवसायलाई व्यवस्थित गरिने एमालेलेको घोषणापत्रमा छ ।

अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना एमालेको छ । औपचारिक क्षेत्रका सवै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारका समयमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको हुँदा त्यसको दायरा फराकिलो पार्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गरिने एमालेले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखि तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ र त्यस क्षेत्रका विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सीपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिने छ । देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ,’ घोषणापत्रमा छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न देशमा विभिन्न कालखण्डमा औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गले गएका श्रमिकहरूको सङ्ख्या, सेवाका सर्त र सुविधा तथा सहमतिहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल नवीकरण गरिने छ । युवाहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरिनुका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ ।’

तराई–मधेसमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।