काठमाडौं- क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आज (बुधवार) उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको मापदण्डलाई हाल यथास्थानमा राख्न भनेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो।

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन तत्काल रोक्नुपर्ने र दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने देखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले सरकारसँग यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ।

सरकारले यसअघि सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । तराईमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराई क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।