२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्व पीडितको नाममा केही काम नभएको आरोप लागेको छ । दुई वर्षका लागि बनाइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले ६/६ वर्षको महत्वपूर्ण अवधि व्यतित गर्दा समेत पीडितको पक्षमा एउटा सिन्कोसमेत नभाँचेको द्वन्द्व पीडितले आरोप लगाएका हुन् ।
यतिको लामो समयसम्म द्वन्द्व पीडितको नाममा गैरजिम्मेवार, लज्जाजनक, असंवेदनशील र अनैतिक काम आयोगमा भएका पदाधिकारीबाट भएको पीडितको आक्रोश छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश- १ मा पुगी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपाल प्रदेश १ का संयोजक रुपेश शाहले आयोगले गरेको काम कारबाहीले पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘उल्टो पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदावाजीको विषय बनाइनु अन्यन्त आपत्तिजनक कार्य हो, मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको ६ वर्षसम्म पनि माफीप्रधान ऐन संशोधन नगर्नु र देखावटी प्रक्रिया देखाएर आयोगलाई दलीय कार्यकर्ताको भर्ती बनाइनु कदापि स्वीकार्य छैन ।’
विभिन्न ६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै द्वन्द्व पीडितले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबाट पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकारप्रति पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता बढ्दै गएकोप्रति पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
दलीय स्वार्थको कठपुतली आयोगको म्याद अध्यादेशको सहारा लिएर आफूखुसी थप्दै गएकोप्रति द्वन्द्व पीडित समुदायको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालका संयोजक शाहले बताए ।
‘पीडित समुदायको पीडा र आँसुमाथिको सौदावाजी बन्द गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन‚ असहाय पीडित नागरिकहरुप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न पीडितको न्यायको सुनिश्चितता गर्न भनेका छौँ ।’
