विश्वविद्यालयमार्फत सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री र सरकार प्रमुखबाट दबाब आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वाधार नै नपुगेको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन कानुनको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्य भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

'काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन सक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानुनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो,' उनीहरूले भनेका छन् ।

पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाश जङ्ग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, महेश्वरमान श्रेष्ठ, हीराबहादुर महर्जन, जयराज अवस्थी र नरेशमान वज्राचार्यले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको जायज अडानका कारण उनीमाथि गम्भीर धम्की आएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुने चेतावनी दिएका छन् ।