२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
काठमाडौँ- शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सत्ता गठबन्धन राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकपछि सरकार स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो । समिति बैठकको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको सीमाभित्रै निर्वाचन हुने र त्यसको तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिए ।
तर, मिति घोषणा गर्न भने अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै पहिला अनौपचारिक र त्यसपछि सत्ता गठबन्धनको औपचारिक बैठक बस्ने तयारी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मितिका लागि सरकारलाई सीमा दिएको छ । आयोगले आउँदो वैशाखभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
आयोगले त्यतिमात्र होइन, वैशाख १४ गतेको तिथि पनि सरकार र दलहरूलाई सुझाएको छ । अनि वैशाखभित्र चुनाव नभए देशभरका स्थानीय तह जेठ सुरुबाटै एकसाथ खाली हुने आयोगले बताइसकेको छ ।
सरकार पनि सकभर संविधान अनुरुप नै निर्वाचन गर्ने र नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको सरकारका मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । आयोगले यति भनिसकेपछि आफूहरु त्यो बाटोमा जानु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री, आफू सभापति रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस र अन्य गठबन्धन दलका नेताहरूलाई भनिसकेका छन् ।
मघ १२ गते १९ पदका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अहिले आचारसंहिता लागिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नेगरी तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्छ र हुन्छ भनेर समन्वय समितिको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले बताए । यसमा गठबन्धनका नेताहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले समेत निर्वाचनका पक्षमा एकमत कायम गर्न बैठकलाई उपयोग गर्ने तत्परता देखाएका थिए । धेरैले उनको यस खालको प्रस्तुतिलाई निर्वाचन समयमै गराउन सरकारको इच्छाका रुपमा लिएका छन् ।
बाहिरबाट बढिरहेको दबाबलाई समेत सरकारले ख्याल गरेर मूर्त भाषामै निर्वाचन हुने सुनिश्चितता देखाउन खोजिरहेको छ । नगर र गाउँसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ ।
सरकारलाई चुनावको गृहकार्य गर्न गठबन्धनकै नेताहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन् । यसका निम्ति उनीहरुले संविधान र कानुन अनुरुप सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
निर्वाचन बारे देउवाले न्यूनतम बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा संसद र स्थानीय तहको कार्यकाल लम्ब्याउनु भनेको देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा एमालेलाई थप रजाइँ गरिरहन दिनु हो ।
संघीय संसददेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । आजको अभियान टाइम्समा समाचार छ ।
उसलाई सही आकारमा खुम्च्याउन र कांग्रेसलाई देशकै ठूलो पार्टीमा दर्ज गर्न पनि २०७४–७५ मा भएका तीनै तहका निर्वाचनको नतिजालाई चाँडोभन्दा चाँडो खारेजी र नयाँ निर्वाचनको नतिजालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवा आफ्नो पार्टीको साख बचाउन के गर्नुपर्छ भनेर खोजिरहेका छन् । माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावलगत्तै स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा भयो भने एमालेलाई बोल्ने बाटो हराउनेछ । यो निर्णय आउनेबित्तिकै देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्नेछ । कोरोना मत्थर हुनेबित्तिकै देश चुनावमय हुनेछ ।
.png)