काठमाडौँ - सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवा प्रतिनिधि योगेन्द्र सिंह बोहराले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एक मार्मिक पत्र लेख्दै सुदूरपश्चिमका ७ जना सहिदको रगतमाथि अन्याय भएको र जेनजी आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारको विभेदकारी नीतिको विरुद्धमा कठोर प्रश्न उठाउँदै आफ्ना मागहरू पूरा नभए थप विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन् ।

योगेन्द्र सिंह बोहराको प्रधानमन्त्रीलाई पत्रको सार:

बोहराले प्रधानमन्त्री कार्कीको अन्तरिम सरकार सडकमा बगेको युवाहरूको रगतको परिणाम भएको र यो कुनै संसदीय गणित वा दलहरूको भागबन्डाको नभई लाखौं जेनजी युवाहरूको 'राष्ट्रिय विद्रोह'को आगोबाट जन्मेको सत्य भएको बताएका छन् । तर, आज त्यो आगोलाई नै सरकारले उपेक्षाको पानीले निभाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

७ सहिदको रगतको मूल्य शून्य? विभेदको पराकाष्ठा:

बलिदानीको अपमान: सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जना होनहार युवाले देशको भ्रष्ट व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य समर्पण गरेको र उहाँहरूको बलिदानीले मात्र परिवर्तनको यो ढोका खुलेको बोहराले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्मा शून्य प्रतिनिधित्व: यस्तो गम्भीर त्यागको बाबजुद, प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक जना पनि मन्त्री नअटाउनु विभेदको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो हत्या: "के सुदूरपश्चिमलाई नेपालको राजनीतिक नक्साबाट मेटिएको हो? के सुदूरपश्चिमका युवाहरू केवल गोली थाप्न र रगत बगाउनका लागि मात्रै योग्य छन्?" भन्दै बोहराले प्रश्न गरेका छन् । सहिदको रगतले लत्पतिएको प्रदेशलाई राज्यको नीति निर्माणको केन्द्रमा शून्य प्रतिनिधित्व गराउनु ती ७ सहिद आत्माहरूमाथिको दोस्रो पटकको हत्या भएको उनले बताएका छन् ।
न्यायपालिकाको प्रश्न: न्यायपालिकाको सर्वोच्च शिखरमा पुगेकी प्रधानमन्त्रीको यो कदम समावेशी न्याय र आन्दोलनको भावनाप्रतिको इमानदारी हो वा होइन भनी बोहराले प्रश्न गरेका छन् ।
चेतावनी: सुदूरपश्चिमको आक्रोशलाई कमजोर नठानियोस्!

बोहराले देशका लागि ज्यान दिने तर अधिकार दिने बेला परदेशी बनाइने यो कस्तो विडम्बना भन्दै गुनासो गरेका छन् । यदि यो विभेदलाई तत्काल सच्याइँदैन भने, सुशीला कार्कीको यो अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई मारेको ठहर्नेछ, र यो उपेक्षा आफैँमा अर्को विद्रोहको कारण बन्नेछ भन्दै उनले "हामी फेरि उठ्नेछौं, यो पटक झन् ठूलो र भयानक ऊर्जाका साथ!" भनी चेतावनी दिएका छन् ।

योगेन्द्र सिंह बोहराको अन्तिम र अटल अल्टिमेटम:

१. ७ सहिदको रगतको हिसाब: जेनजी आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमबाट सहादत प्राप्त गर्नुभएका ७ युवाहरूलाई तत्काल राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरियोस् । उहाँहरूका परिवारको जीवनभरको सुरक्षा र सम्मानका लागि विशेष अति-उच्च प्राथमिकताको क्षतिपूर्ति प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. अधिकारको सुनिश्चितता: सरकारले बिना कुनै बहाना मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा पुनर्गठन गरी सुदूरपश्चिमको माटोलाई चिन्ने, स्वच्छ छवि भएका एक जना सक्षम व्यक्तित्वलाई तत्काल मन्त्री पदमा नियुक्त गरोस् । यो पदपूर्ति 'राजनीतिक दया' नभई 'सहिदको रगतले लेखिएको न्याय' हुनुपर्ने उनको माग छ ।

बोहराले आफूहरू अब अन्याय सहनेवाला नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयको प्रतीक्षामा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी र जेनजी युवाहरू आँखा गाडेर बसिरहेको बताएका छन् ।