काठमाडौं - सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उनलाई हटाएरै छाड्ने गरी अगाडि बढेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई मंगलबार फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले संसदमै घिसिङको विराेधसमेत गरेका थिए ।

मन्त्रालयले उनलाई तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि पुस २२ गते पहिलो र पुस २८ दोस्रोपटक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, 'तपाईंलाई माननीय मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई यस मन्त्रालयको पसं ०८१।०८२ चनं४५२ मिति २०८१।०९।२२ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको सम्बन्धमा तपाईंले पसं ०८१।०८२ चनं ७६१ मिति २०८१।०९।२८ मा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँद मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८।१०।०५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड क बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ? तपाईंले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले गरेका देहायका विषयमा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर_ को मिति २०८१।११।१३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।'

मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देवले मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभए पनि सुन्नमा भने आएको बताए । 

कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने गरी ऊर्जामन्त्री खड्का अगाडि बढेपछि उनकै राज्यमन्त्री पूरर्णबहादुर तामाङ भने विरोधमा उत्रिएका छन् । उनले सोमबार घिसिङलाई हटाउनु उचित नहुने बताएका थिए । सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राज्यमन्त्री तामाङले उनलाई हटाउन नहुने बताएका थिए । उनले घिसिङले विद्युत् प्राधिकरण जस्तो घाटाको कम्पनीलाई नाफामा लगेको उल्लेख गर्दै हटाउन नहुने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आगामी साउन २७ गते प्राधिकरणबाट बिदा हुँदै छन्।