काठमाडौँ -सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग मागेको समाचारमा सत्यता नभएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसबारे बताएका हुन् ।

‘प्रधान न्यायाधीशको भाग भन्ने किसिमले जुन चर्चा छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यसमा सत्यता छैन ।’ यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले सिफारिस गरेको मान्छेलाई संविधानतः ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन भनेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यही विषयमा सोमबार ९हिजो० सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति निकाल्दै ‘पुष्टि गर्न चुनौती’ दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै नेपाल बार एशोसिएनले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधान न्यायाधीशको नाम ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँग जोडिनु असंवैधानिक’ भनेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको अढाई महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसपछि सरकारको आलोचना शुरू भएको छ । यद्यपि कार्कीले मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको बताए ।