×
समाचार समाज पत्रपत्रिका मनोरञ्जन विश्व स्वास्थ्य अर्थ/वाणिज्य शिक्षा सम्पादकीय संस्कृति/संस्कार प्रदेश खेलकुद सूचना/प्रविधि पर्यटन इन्द्रेणी–विशेष

राजनीति

ओली र लेखक प्रहरीले नियन्त्रणमा,३ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

ओली र लेखक प्रहरीले नियन्त्रणमा,३ देखि १० वर्षसम्म कैद  हुन सक्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एबम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व गृहमन्त्री एबम नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ  । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका कार्यान्वयनका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।

मन्त्रीपरिषदको बैठक लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरुसंग गए राति नै करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए । त्यस लगत्तै राति नै सुरक्षाकर्मीहरु ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिन ओली र लेखकको निवासमा पुगेका थिए ।

ओलीलाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ प्रहरी परिसर, भक्तपुर, उपत्यका प्रहरी कार्यालयको टोली रातिदेखि नै गुण्डुमा परिचालन गरिएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउका लागि गृह मन्त्रालय जाहेरीकर्ता बनेर पत्र पाएपछि प्रहरीले जेन जी आन्दोलन दमन आरोपमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ ।

ठुलो संख्यामा प्रहरी पुगेर वारेन्ट समेत देखाएपछि ओली प्रहरीसंग निस्केको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन । प्रहरीले पक्राउका लागि लिखित आदेश मागेपछि राती नै गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ कानुन सचिव परासर ढुंगानालाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए ।

यो बीचमा उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । शुक्रबार मध्यरातिसम्म पक्राउ गर्ने विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए ।  कार्की आयोगले प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्