२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन परेको दुई वटा नयाँ दल नेकपा एमाले (समाजवादी) र जसपा (लोकतान्त्रिक) ले मान्यता पाउन दुईदेखि तीन हप्ता लाग्ने भएको छ । कानुनी रुपमा ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यी दुई दल दर्ताको निवेदनउपर फास्ट ट्र्याकमा काम हुने र फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा पनि दुईदेखि तीन हप्ता लाग्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका दुबै समूहले अध्यादेश अनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएको दाबी गरेका छन् । २०३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको एमालेबाट माधव नेपाल समूहमा ५८ जना आएको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने नेकपा एमाले (समाजवादी)को निवेदन दर्ता भएको छ । नेता पाण्डेले साविक एमालेबाट निर्वाचित ३१ जना सांसद नेकपा एमाले (समाजवादी) मा रहेको समेत बताएका छन् ।
यस्तै, जसपा (लोकतान्त्रिक)ले २४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने गरी दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । साविक जसपाका १७ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य जसपा (लोकतान्त्रिक)मा रहेको नेता राजेन्द्र महतोले बताए । उनका अनुसार साविक जसपा तर्फबाट संघीय संसदमा रहेका १४ जना सांसद जसपा (लोकतान्त्रिक)मा रहने भएका छन् ।
प्रचलित ऐनले दुबै समूहलाई राजनीतिक दल दर्ताका लागि सहज बाटो दिएको थिएन । तर, सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि उनीहरुले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी भए लगत्तै एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि दलविहीन बनेका महन्थ ठाकुर समूहले पनि अध्यादेश जारी भएलगत्तै जसपा (लोकतान्त्रिक) दल दर्ताका लागि निवदेन दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हिस्सा टुक्रिए मात्रै दलको मान्यता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत हिस्सा भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिन् । त्यसपछि एमाले र जसपा दुई फ्याक भएको हो ।
अन्यथा नयाँ दल गठन गर्न सक्ने बाटो भने सहजै छ । राजनीतिक दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा छ । ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल गठन गर्न सक्नेछन्’ दफा ३ को उपदफा (१), (२) मा भनिएको छ, ‘दल गठन गर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।’
दल गठन गरेपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था यहि ऐनको दफा ४ मा छ । ‘…गठन भएको दल आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ’ दफा ४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ ।
किन लाग्छ समय ?
दुबै समूहले दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले कति समयभित्र पार्टीको मान्यता पाउँछन ? भन्ने आमचासो छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ दल दर्ताको लागि बुधबार निवेदन परेको छ । बिहीबार, शुक्रबारदेखि आयोगले उक्त निवेदनउपर अध्ययन सुरु गर्नेछ । अध्ययन गर्दा संविधान, ऐन, नियम कानुन, नियमावली, कार्यविधिगत विषयहरु हेर्नेछ । दल दर्ताका लागि समावेश गर्नुपर्ने संघीय, प्रदेश संरचनाहरु, दलको विधानका व्यवस्थाहरु समेत हेर्नेछ ।
सबै विवरण सही भए अगाडि बढ्नेछ, सच्याउनुपर्ने भए आयोगले सच्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गर्नेछ । त्यसपछि आयोगले दल दर्ताका लागि प्राप्त विवरण सही हो वा होइन, केन्द्रीय समिति सदस्यहरु, सांसदहरुको प्राप्त हस्ताक्षर अनुसार हो वा होइन भनी सनाखत गराउन सक्नेछ । ‘दल दर्ताका लागि निवेदन परेपछि आयोगले ऐन नियम अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । उनले कति समयभित्र नेकपा एमाले (समाजवादी) र जसपा (लोकतान्त्रिक)ले दलको मान्यता पाउन सक्छन ? भन्ने विषयमा केही पनि बोल्न चाहेनन् ।
तर, आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार दुबै समूहले दलको मान्यता पाउन उनीहरुले पठाएको विवरणमा पनि भर पर्छ । ‘सबै ठिक भए ४५ दिन भित्र दलको मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । होइन विवरण सच्याउनुपर्यो भने उनीहरुले कहिलेसम्म सच्याउँछन यावत कुराले समय निर्धारण हुने हो’ आयोगका एक अधिकारीले भने । तर, यो ४५ दिन पुरै लाग्छ भन्ने पनि नरहने उनले बताए । ‘फास्ट ट्र्याकमा पनि काम हुन्छ । फास्ट ट्र्याकमा काम हुँदा पनि अध्ययन गर्न निश्चित दिन लाग्छ । हेड काउन्टका लागि कोरोना भाइरसको महामारीको बेला छ केही दिन लाग्छ । हेड काउण्ट गरेपछि त निर्णय भइहाल्छ’ ति अधिकारीले भने, ‘फास्ट ट्र्याकमा काम हुँदा पनि दुई देखि तीन हप्ता लाग्छ ।’
आँखा संसद् सचिवालय तिर पनि
नेकपा एमाले (समाजवादी)ले दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइरहेका बेला धेरैको आँखा संघीय संसद् सचिवालयतिर पनि गएको छ । दल दर्ताका लागि बाधक नै नहुने भए पनि एमालेले माधव नेपाल समूहमा रहेका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाही सभामुख अग्निप्रसा सापकोटाबाट सदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले राजनीतिक रुपमा ठूलो अर्थ राख्नेछ । ति १४ जना सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको संसदीय अंकगणितमा समेत असर पर्नेछ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार सवा ४ बजे १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पत्र दर्ता भएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले बुधबार सभामुख सापकोटालाई प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराएका छन् । बुधबार नै कारबाहीका लागि पत्र पुगेका माधव नेपालसहित १४ जना आफूहरुलाई अवैधानिक रुपमा कारबाही गरिएको भन्दै उक्त पत्रअनुुसार कारबाही नगर्ने व्यवस्था मिलाइ पाउँ भनी निवेदन दिन गए ।
तर, संसद् सचिवालयले उनीहरुको पत्र भने दर्ता गरेन । ‘कारबाही गरिएको जानकारी संसदमा गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो कारबाही रोकि पाउँ भनी निवेदन दिने व्यवस्था सम्बन्धित ऐन, नियममा छैन । त्यसकारण माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पत्र दर्ता भएन’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । कारबाहीका सम्बन्धमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने वा अन्य बाटो हुने संसद् सचिवालयलाई पत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले प्रष्टीकरण दिए ।
तर, सभामुखले नै असंवैधनिक रुपमा कारबाही गरिएको हो वा होइन ? भनी हेर्न सक्छन कि सक्दैनन ? यस सम्बन्धमा के छ कानुनी व्यवस्था ? भनी प्रश्न गर्दा प्रवक्ता पाण्डेले १५ दिन भित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘हामीले बुझ्ने सभामुखले १५ दिन भित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्ने हो । कारबाही सदर वा बदर जे हुन्छ त्यसमाथि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्ने बाटो छँदैछ’ उनले भने ।
