चीन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने देखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, लगानी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षासम्मका विषय समेटिएको २१ बुँदे ‘ग्वान्जाओ घोषणापत्र २०२६’ जारी गरेको छ ।

‘आरोहण २०२६–राइजिङ टुगेदर, लिडिङ फरवार्ड’ भन्ने मूल नाराका साथ चीनको पर्यटकीय सहर ग्वान्जाओमा अगस्ट १४ देखि १६ सम्म सम्मेलन आयोजना भएको थियो। सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीका अधिकार, लगानी, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो पुस्ता, महिला नेतृत्व, ज्ञान–सीप हस्तान्तरण तथा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलगायतका विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।

घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न, अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विशेष अतिथिका रूपमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवराज दुलाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झा, जगदिश खरेल, सोम शर्मा तथा खगेन्द्र सुनार, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुस्बू ओली तथा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोलगायतको उपस्थिति थियो।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीका समस्या समाधानसँगै नेपालमा लगानी भित्र्याउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सम्मेलनले नेपाल सरकारको लगानीसमेत रहेको १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड’मा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न स्वीकृति दिने निर्णयको स्वागत गरेको छ। फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरी धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि यथाशक्य छिटो आईपीओमा जाने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’को स्थान दिँदै पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावको सम्मेलनले स्वागत गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरूको उल्लेख्य बसोवास रहेका देशसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र राहतका विषयलाई पनि सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ। समस्या परेका श्रमिकको राहतका लागि आवश्यक देशमा ‘श्रमिक सेल्टर’ स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगार राहत कोषलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न तथा नेपालमा वैदेशिक श्रमिकका लागि समर्पित ‘श्रमिक अस्पताल’ र सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा जन्मे–हुर्केका नेपाली मूलका दोस्रो पुस्ताका युवा, पीएनओ तथा महिलालाई एनआरएनएको मूलधारमा समाहित गर्ने, नेपाली भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृति सिकाउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ।

विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको विकाससँग जोड्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।

नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै पर्यटन, संस्कृति, कला, उत्पादन तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा नेपाली डायस्पोरालाई पुलका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। साथै लाओस, भियतनाम र इस्ट टिमोरमा नयाँ एनआरएनए एनसीसी गठनका लागि पहल गर्ने तथा आगामी १२औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन लाओसमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन “आरोहण २०२६ ग्वान्जाओ घोषणापत्र २०२६ का २१ बुदाहरु निम्न रहेका छन :

१. नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजीकरणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन यथाशक्य छिटो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्मेलन आग्रह गर्दछ। संविधान संशोधन मार्फत वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दछ।

२. विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानोदेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको ुनेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि सरकारले ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकोमा यो सम्मेलन उक्त निर्णयको स्वागत गर्दछ। साथै यो फण्ड सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न र धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि यथाशक्य छिटो आईपीओमा जाने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गर्दछ। साथै सो फण्डलाई भविष्यमा थप विस्तार सहजीकरण गर्ने यस सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

३. नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर) को स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक अर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावलाई यो सम्मेलनले हृदयदेखि स्वागत गर्दछ। साथै ‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरूको उल्लेख्य बसोवास रहेका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता तत्काल गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध पनि सम्मेलनले गरेको छ।

४. हिमालय सीमा पार व्यापारका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार (सडक, पुल, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब लगायतका संरचना) विकासमा लगानी
गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूले यी नाकाहरू सदाबहार सञ्चालनयोग्य बनाउन सदन र अन्य माध्यमबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा सम्मेलनले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

५. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी निर्देशन दिएपनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन। तसर्थ वर्तमान सरकारले आफ्नो निर्वाचनको प्रतिबद्धता अनुसार आवश्यक ऐन, कानून निर्माण र संशोधन गरी अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न र निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ।

६. म्यानमार, मलेसिया, फिजी, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया लगायतका देशहरूमा रहनुभएका नेपाली मूलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरूलाई “पिपल्स अफ नेपाली ओरिजिन” (पीएनओ) को परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि यथाशक्य चाँडो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग यो सम्मेलन माग गर्दछ। उनीहरूलाई पनि समेट्ने कानुन लामो समयदेखि अल्झदै आएकाले यथाशीघ्र अघि बढाउन सम्मेलन आग्रह गरेको छ।

७. एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा पीएनओ, युवा महिलालाई संघको मूलधारमा समाहित गर्दै विदेशमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृति सिकाउने उद्देश्यसहित आगामी जनवरी महिनामा हुने ‘पहिलो एनआरएनए दोस्रो पुस्ता तथा महिला सम्मेलन’लाई सफल गराउन यो सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। एनआरएनएको हरेक निर्णय प्रक्रियामा युवा र दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यो सम्मेलनले विदेशमा जन्मे–हुर्केका नेपाली मूलका दोस्रो पुस्ताका युवाको नेपाली पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम तय गर्ने छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट पहिलो पटक मिस वर्ल्ड नेपाल २०२६ को माग लिएर सफलता प्राप्त गर्नुभएकी दिपमाला ढकाललाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी वर्ष आयोजना हुने मिस वर्ल्ड २०२७ को सफलताको लागि यो सम्मेलन हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै, नेपालको समृद्धिको लागि दोस्रो पुस्ताले विदेशमा सकेको ज्ञान र सिपलाई नेपालसँग जोड्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न अनुरोध गर्दछ।

८. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनसहित त्यसको निरन्तरता सुनिश्चितता गर्ने सो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग तपशिल अनुसार अनुरोध गर्दछ। समस्या परेका श्रमिकहरूको राहतको लागि आवश्यकता भएका देशहरूमा ‘श्रमिक सेल्टर’को स्थापना गर्ने। हाल सञ्चालनमा रहेको वैदेशिक रोजगार राहत कोषलाई श्रमिकहरूको हितका लागि प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। यो कोषमार्फत वैदेशिक श्रमिकहरूका लागि समर्पित ‘श्रमिक अस्पताल’ नेपालमा स्थापना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने। एनसीसी अध्यक्षहरूलाई वाणिज्य तथा श्रमिक दूतको रुपमा नियुक्ती दिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने। प्रथम गैरआवासीय श्रमिक सम्मेलन छिटै आयोजना गर्ने।

९. नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एनआरएनए र नेपाल सरकारको प्रयासमा सिपमुलक तालिम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पुनस्थापना कार्यलाई रणनीतिक रुपमा योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

१०. नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको छलफल गरिरहेकाले संविधानको धारा २९१ को खारेजी गर्ने प्रक्रिया संविधान संशोधनसँगै अघि बढाउन पनि सम्मेलनले नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछ। गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालमा लगानी सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन गरी वंशजको नागरिकताको निरन्तरता मार्फत ूएक पटकको नेपाली सधैंको नेपालीू को मर्म र भावनालाई सुनिश्चित गर्नको लागि
यो सम्मेलन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ।

११. नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा व्यवस्थित र मर्यादित एनआरएनए र नेपाल सरकारको प्रयासमा सिपमुलक तालिम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पुनःस्थापना कार्यलाई रणनीतिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दछ।

१२. विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पर्यटन, संस्कृति, कला, उत्पादन तथा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा परिचालन गर्ने यो सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपाल र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा मौलिक संस्कृति, कला र उत्पादन आदानप्रदान एवं नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि डायस्पोराको सञ्जाल, व्यवसायिक पहुँच तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पुलका रूपमा परिचालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका नेपाली समुदायबीच ज्ञान, अनुभव तथा स्रोतको आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ।

१३. विदेशमा रहेका नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व विकासलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहकार्य र
समन्वयका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गर्दछ।

१४. विश्वभर फैलिएका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न, संयन्त्र निर्माण तथा सुदृढ गर्दै डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। साथै, एसियासहित विश्वभर रहेका नेपाली उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा पेशाकर्मीको भ्लतभचउचष्कभ ःबउउष्लन गरी उनीहरूको विशेषज्ञता, लगानी क्षमता र बजार पहुँचको तथ्यांक संकलन तथा डिजिटल माध्यमबाट परिचालन गर्न आवश्यक पहल गर्न सरोकारवाला सबैलाई सम्मेलनले आह्वान गर्दछ।

१५. आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन, पहिलो विश्व महिला सम्मेलन तथा प्रथम र दोस्रो पुस्ता सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ। साथै, मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन नोभेम्बर २०२६, ओसेनिया क्षेत्रीय सम्मेलन डिसेम्बर २०२६ तथा अमेरिकाज् क्षेत्रीय सम्मेलन अप्रिल २०२७ मा सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ।

१६. काठमाडौँमा सम्पन्न संघको रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार ‘ल्च्ल्ब् च्यबमmबउ तय द्दण्घण्’ कार्यान्वयन गर्न आईसीसीले अघि सारेको रि(ब्रान्डिङको योजना कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै, सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरूले अनलाइनमार्फत आईसीसीको नेतृत्व चयन गर्ने नयाँ वैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समयमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आईसीसीलाई अनुरोध गर्दछ।

१७. नेपालीहरू रहेका देशका राजदूतावासको सेवा विस्तार गरी डिजिटल प्रणाली विकास गर्न पहल गर्ने र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने यो सम्मेलन निर्णय गर्दछ।

१८. सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि पहल र सहयोग गर्न हरेक देशका एनआरएनएले फोकल पर्सन तोक्ने।

१९. लाओस, भियतनाम र इस्ट टिमोरमा नयाँ एनआरएनएको एनसीसी गठन गर्न पहल गर्ने।

२०. आगामी १२ औं एसिया प्यासिफिक सम्मेलन लाओसमा गर्ने घोषणा गरिन्छ।

२१. यस घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई केवल प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी सम्बन्धित सरकार, निकाय, एनआरएनए तथा सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजान सम्मेलनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयको प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै आगामी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यसको प्रगति प्रस्तुत गरिने छ ।

नाेट : माथी उल्लेखित समाचार hernekura.com वाट साभार गरिएकाे हाे ।