×
समाचार समाज पत्रपत्रिका मनोरञ्जन विश्व स्वास्थ्य अर्थ/वाणिज्य शिक्षा सम्पादकीय संस्कृति/संस्कार प्रदेश खेलकुद सूचना/प्रविधि पर्यटन इन्द्रेणी–विशेष

समाचार

फतिमालाई ओलीको जवाफ : सरकारको पोजिसन क्लियर नभएसम्म धारणा बनाउँदैनौं ।

फतिमालाई ओलीको जवाफ : सरकारको पोजिसन क्लियर नभएसम्म धारणा बनाउँदैनौं ।

काठमाडौं - नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको प्रतिनिधिमण्डललाई यसबारे तत्काल धारणा नबनाउने जवाफ दिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा आज भेट्न पुगेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारलाई  यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।

सत्तारुढ दलहरुले एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा बनाएपछि मात्र आफूहरुले पोजिसन प्रष्ट गर्ने ओलीले बताएको एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भट्टराईका अनुसार एमालेले हतारिएर पोजिसन बनाउने छैन । आफूहरु सरकारमा रहँदा पनि सभामुखसहितका केही व्यक्तिले एमसीसीलाई अघि बढ्न नदिएको बताउँदै ओलीले सत्तारुढ दलहरु र सरकारले अहिलेसम्म एमालेसँग यसबारे कुनै परामर्श नगरेको पनि उपाध्यक्ष सुमारसँग बताउनुभएको थियो ।

भेटमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमरले अनुमोदनको प्रक्रिया बढाउनुपर्छ भन्ने अमेरिकी पोजिसन रहेको बताउँदै प्रक्रियामा सघाउन एमालेलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सरकारबाट हटेपछि एमालेले एमसीसीबारे कुनै धारणा बनाएको छैन । सरकारमा रहँदा अनुमोदनका लागि दबाब दिएको एमाले सरकारबाट हटेपछि अनिर्णित छ ।

बालकोट भेटमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसँगै नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स लगायतको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल सहभागि थियो । एमालेको तर्फबाट विदेश विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई, नेता विष्णु रिमाल लगायत सहभागि थिए ।

उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सुमार नेतृत्वको टोलीबीच भोलि अपराह्न ४ बजे भेटवार्ता हुने जनाइएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग पनि यो टोलीले बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता २०७४ भदौमा सम्झौता भएको थियो । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भएपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्