काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धी गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनमुलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन किने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मुल उदेश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामिण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नीतिहरु परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषहरुको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले गरीबको घरमै सहुलियत ऋण पुग्नेगरी कोष निर्माण कार्य अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबै भन्दा कमजोर समुदाय, साना किसान र साना उद्यमीहरु भएको ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।