काठमाडौँ- सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशको व्यहोराले सर्वोच्चमा विचाराधीन रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने जनाउँछ । अध्यादेशमा ‘जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने’ उल्लेख गरिएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११६ दफामा एउटा उपदफा थपेर संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अध्यादेशको उक्त संशोधित दफामा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ११६ र ११६ (क) मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने र मुद्दा फिर्ता हुनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सरकारले दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर ९ पुर्याएको छ ।

सरकारले थप गरेको उपदफा(९) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका विभिन्न राजनीतिक समूहसँग गरेका सम्झौताका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खोल्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा यी समूहले भूमिगत र आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेको कसुरमा विभिन्न जिल्लामा प्रहरी र सर्वसाधारण मारिएका मुद्दा पनि फिर्ता लिन बाटो खुल्नेछ । २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालक मारिएका थिए ।