काठमाडौँ- सत्तारुढ दलहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार एमालेले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको १४ जना सांसदको कारबाही सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा असोज ४ गते सोमका लागि पेशी तोकिएको छ ।

आज नै अन्तरिम आदेश आउने विश्वास गरिएको गठबन्धनका नेताले बताएका छन् । त्यसपछि सरकार विस्तार हुने उनीहरूको दाबी छ । मन्त्रीहरू छान्ने कार्यदलमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट १४ जना सांसदविरुद्ध परेको मुद्दामा आदेश आएपछि सरकार विस्तार गर्ने भन्ने भएको छ ।’

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नआए के हुने भन्नेबारेमा केही नबताएपनि एक हप्ताभित्र सरकार विस्तार हुने अभिव्यक्ति नेताहरूले दिइरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार पोखरा पुगेर एक हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुने तयारी रहेको बताएका छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने ठोस निर्णय लिइसकेको छैन ।

आफूहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको टुङ्गो लगाएर मात्रै सरकारमा जाने सोचमा रहेको जसपाका एक नेताले बताए ।  ‘एमालेको मुद्दा सर्वोच्चमा छ । त्यसले एउटा निकास पायो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई के गर्ने ? भन्ने विषयमा निर्णय लिन सहज हुन्छ । त्यसपछि सरकारमा जाने कि भन्ने बलियो मत पार्टीभित्र छ’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकार विस्तार अब छिट्टै हुने बताए । तर, सरकारले पूर्णता पाउन भने केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘केही विषयहरू छन् । केही दिनमा सरकार विस्तार हुने आधारहरू छन् । अहिलेलाई यही विश्वास गरौँ’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्णता पाउने सन्दर्भमा भने थप समय लाग्न पनि सक्छ ।’