काठमाडौं - सत्ता साझेदार दलहरुले प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागवण्डा मिलाएका छन् । बुधबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भएपछि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको करिब टुंगो लागेको छ।
दुई नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने भएको छ। त्यस्तै बागमती र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्तीले आलोपालो लिने सहमति भएको छ।
प्रदेश १ : प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने भएको छ। जसअनुसार प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले गर्ने छन्। उनी गत आइतवार एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्। प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोको प्रस्ताव र रेवतीरमण भण्डारीको समर्थनमा कार्की निर्विरोध नेता निर्वाचित भएका हुन्।
त्यहाँ माओवादीबाट वर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो संसदीय दलको नेता भएका छन्। तर केन्द्रको सहमतिअनुसार उनले मुख्यमन्त्री हुन पाउने छैनन्।
प्रदेश १ मा जम्मा सांसद ९३ जना छन्। जहाँ सरकार बनाउन ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ। त्यहाँ एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत मिलेको छ।
त्यहाँ अहिले सात दलीय गठबन्धनमा रहेका एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ र जनता समाजवादीका १ सहित ६० सांसद हुन्छन्।
मधेश प्रदेश : गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले आधा आधा कार्यकाल सरकार चलाउने छन्। त्यहाँ पहिलो कार्यकाल जसपाले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ। यस्तोमा मुख्यमन्त्रीको प्रवल दाबेदारमा बारा क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (२) बाट विजयी सरोज यादव छन्। अघिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभा सभामुखसमेत रहेका जसपा नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ। त्यहाँ वर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि दोहोरिने योजनामा छन्। तर उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारसहित अनेक विवाद भएकाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्व फेर्ने मुडमा छन्। मधेश प्रदेशमा जसपा संसदीय दलको नेताका लागि बिहीबार निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको छ। सात दलीय गठबन्धन रहिरहे यहाँ जनमतले दोस्रो कार्याकाल जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिनेछ।मदेश प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन्। जसमा सरकार बनाउन ५४ जना भए पुग्छ। यस्तोमा त्यहाँ एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६ र माओवादीका ८ सहित ६० सांसद छन्। यहाँ सात दलीय गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउन सक्छ।
बागमती प्रदेश : गठबन्धनबाट बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व लिने भएको छ। यहाँ माओवादीबाट संसदीय दलको नेता चयन भइसकेको छैन।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट विजयी भएका सरल सहयात्री पौडेल मुख्यमन्त्रीका एकजना दाबेदार हुन्। उनी माओवादीका बागमती प्रदेश अध्यक्ष पनि हुन्।
माओवादीमा उपममहासचिव वर्षमान पुननिकट मानिने उनले निर्वाचनअघि नै आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
पौडेलले यदि पार्टीमा सहमति नभएमा आफूले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। 'सहमति भएन भने संसदीय दलमा मेरो उम्मेदवारी पर्छ', उनले नेपालखबरसँग भने।
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीका अर्का दाबेदार हुन् शालिकराम जम्कट्टेल। मंसिर ४ को निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नं १ '२' बाट विजयी भएका उनी मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्।
जम्कट्टेल २०७४ को निर्वाचनमा पनि यही प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालयमा दुई वटा मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्।
बागमती प्रदेशमाा ११० जना सांसद छन्। जहाँ सरकार बनाउन ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। यस्तोमा यहाँ एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ सहित ६१ जना सांसद हुन्छन्।
गण्डकी प्रदेश : भागवण्डाअनुसार गण्डकीमा नेकपा एमालेले सरकार बनाउने भएको छ। त्यहाँ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी संसदीय दलको नेतामा चयन भइसकेका छन्। एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले अधिकारीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो।
एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख अधिकारी कास्की क्षेत्र नम्बर १ को १ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका हुन्। अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाका सदस्य उनी यस पटक प्रदेशमा झरेका हुन्। गण्डकीमा ६० सदस्यीय संसद छ। जहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ। यस्तोमा गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सहित गठबन्धका ३२ जना सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेश : अघिल्लो कार्यकालको पहिलो सरकार बनाएको नेकपा एमालेकै भागमा लुम्बिनी परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सरकारको नेतृत्व एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए। लुम्बिनीमा एमालेले दलको नेता छानिसकेको छैन। त्यहाँ एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीक प्रवल दाबेदार हुन्।
त्यसैगरी एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य चेतनारायण आचार्य पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। लुम्बिनीमा एमालेले संसदीय दलको निर्वाचन गरिसकेको छैन। तर पार्टीमा सिनियर पनि भएकाले लीला मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना छ। उनी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ (क)बाट प्रदेशसभामा विजयी भएका हुन्।
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। जहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ। यहाँ पनि सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनको सहज बहुमत छ।
यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र जनमत पार्टीका ३ जनासहित गठबन्धनको पक्षमा ५२ सांसद छन्।
कर्णाली प्रदेश : कर्णाली प्रदेशमा यो पटक नेकपा एमालेले सरकार बनाउने भएको छ। गठबन्धन टिकिरहे कर्णालीमा एमाले नेता यामलाल कँडेल चौथो बलमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन्। अघिल्लो पटक एमाले विभाजनअघि र पछि उनले तीन पटकसम्म सरकारको नेतृत्व लिन खोजेका थिए। तर एमाले फुटेर फ्लोर क्रस भइदिँदा उनी मुख्यमन्त्री हुन सकेका थिएनन्। तर यस पटक कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन फुटेर दुई ठूला कम्युनिष्ट एकै ठाउँ आएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री योजना पूरा हुने भएको हो। अघिल्लो कार्यकाल पनि दलको नेता रहेका कँडेल यस पटक पनि सर्वसम्मत चयन गरिएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कँडेललाई सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरिएपछि मुख्यमन्त्रीको ढोका सजिलै खुलेको हो। कर्णाली प्रदेशमा सांसदको संख्या ४० छ। जहाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि २१ सांसद भए पुग्छ। नयाँ गठबन्धनअन्तर्गत कर्णालीमा एमालेका १०, माओवादीका १३ र राप्रपाका १ सहित २४ सांसद हुन्छन्। यसकारण यहाँ नयाँ गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउँछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : गठबन्धनको भागवण्डाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउनेछ।
अघिल्लो पटक माओवादीकै नेता त्रिलोचन भट्टले पूरा कार्यकाल सरकार चलाएका थिए। गठबन्धनमा तलमाथि हुँदा अन्य प्रदेशका सरकार ढले पनि सुदूरपश्चिममा भट्टले पूरै कार्यकालय सरकार हाँके।
तर पाँच वर्ष नै सरकार हाँकेका उनले मंसिर ४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीबाट टिकट नै पाएनन्। अब उनी बिदा हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिममा माओवादीबाट ओमविक्रम भाट 'सरल' र खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र २ ‘क’ बाट विजयी सरल मुख्यमन्त्रीका एकजना दाबेदार हुन्। तर यहाँ संसदीय दलको निर्वाचन भइसकेको छैन।
यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा रहेको अर्को नाम हो डडेल्धुराबाट विजयी खगराज भट्ट। नेपाली कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट प्रदशेमा झरेर चुनाव लडेका उनी मुख्यमन्त्रीका बलिय दाबेदार हुन्।
डडेल्धुरा प्रदेशसभा–१ बाट विजयी उनलाई गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रदेशमा झारिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभामा उठ्दा उनी प्रदेशमा झरेका थिए। भट्टले प्रतिनिधिसभाका लागि देउवासँग पटक पटक प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
भट्टले आफूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावअघि नै मुख्यमन्त्री हुने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको खुलाए। 'मलाई अध्यक्षले वचन दिइसक्नु भएको छ', उनले नेपालखबरसँग भने, 'यसमा तलमाथि होला जस्तो लाग्दैन। तर दलको नेता छान्ने प्रक्रिया अझै बाँकी छ।'
नेकपा माओवादी सुदूरपश्चिम इन्चार्ज एवम् स्थायी समिति सदस्य भट्टको सिधा सम्बन्ध अध्यक्ष प्रचण्डसँग छ। पार्टीमा सिनियर पनि रहेकाले उनी मुख्यमन्त्री हुन सक्ने बलियो सम्भावना रहेको बताइएको छ। सुदुरपश्चिममा जम्मा ५३ जना सांसद छन्। त्यहाँ सरकार बनाउने बहुमतका लागि २७ जना सांसद चाहिन्छ। यस्तोमा हालै बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धलाई बहुमत छ। त्यहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सहित २८ जना सांसद छन्।