काठमाडौं- म्याग्दी जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र दरबाङ बजारमा बिनादर्ताका औषधि पसल सञ्चालन हुँदा मानव स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको छ। 

पश्चिम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई मध्यनजर गर्दै दरबाङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रवेशद्वारमै दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गरिएको छ। पसलको नामसमेत छैन। स्वास्थ्य केन्द्रकै कर्मचारी जङ्गबहादुर पुनले सञ्चालन गरेको उक्त औषधि पसलले औषधि व्यवस्था विभागबाट इजाजतसमेत लिएको छैन । मालिका गाउँपालिकामा दर्ता पनि भएको छैन। 

अन्य सात जनाले पनि विभागीय दर्ता र स्थानीय तहको अनुमतिबिना नै औषधि बिक्री गर्दै आएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरबाङकै कर्मचारी पुनले आफूले दर्ता गरी सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। पुनले भन्नुभयो, “१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेका औषधि पसल त दर्ता भएका छैनन्। मैले पसल चलाएको त धेरै समय भएको छैन।” 

मालिका गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तुकुमारी कार्कीका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ क्षेत्रमा नौवटा औषधि पसल सञ्चालनमा छन्। एक आयुर्वेदिक र अन्य आठ गरी नौवटा पसलमध्ये दुईवटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भनिए पनि गाउँपालिकामा विभागको दर्ता बुझाइएको छैन। दरबाङ क्षेत्रमा सञ्चालित छवटा औषधि पसलले कहीँकतै कुनै पनि दर्ता नगरेको कार्कीको भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारीले औषधि पसल सञ्चालन गरे पनि दर्ता भने गरेका छैनन्। 

मालिका गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएर रहेको औषधि पसलमा पनि कुनै नाम छैन। न कुनै दर्ता प्रमाणपत्र छ न कुनै साइनबोर्ड नै। गाउँपालिकाकै जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजेश थापामगरले सञ्चालन गरेको उक्त औषधि पसल पनि दर्ता छैन। गाउँपालिकाकै स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले गाउँपालिकासँगै जोडिएको घरमा चलाएको पसलको विभागीय अनुमति छैन र दर्ता पनि छैन। पसलका सञ्चालक थापाले गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्ने फाँटमा आफू भए पनि आफैँले अवैध तवरले पसल सञ्चालन गरेको स्वीकार्नुभएको छ। 

नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। दर्ताबिनै सञ्चालित औषधि पसलबाट बिक्री वितरण गर्ने औषधिले भएको क्षतिका लागि नियमन गर्ने निकाय कुन भन्ने अन्योल कायमै छ। 

बेनीका क्लिनिक अनुगमन  

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सञ्चालित औषधि पसल तथा क्लिनिक तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभेटिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। बेनी नगरपालिकाले विज्ञसहितको टोलीले स्वास्थ्य फर्महरूको अनुगमनपछिको प्रतिवेदनले उक्त कुरा देखाएको हो। बेनी बजार क्षेत्रमा रहेका आयुर्वेदिक फर्म, ल्याब, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, एक्स–रे, डेन्टल गरी कुल २६ वटा फर्मको अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा नभएको भेटिएको हो। सदरमुकाम बेनीमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

बेनी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत चन्दन सुवेदीले भन्नुभयो, “न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको देखिएन। सबै मापदण्ड पूरा भएको कुनै पनि भेटिएनन्, केही न केही कमजोरी देखियो।” बेनी अस्पतालकी डाक्टर भारती मेहताको नेतृत्वमा बजार क्षेत्रमा रहेका चारवटा पोलिक्लिनिक र स्वास्थ्य क्लिनिक अनुगमनका क्रममा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको, प्रयोगशालामा तोकिएको जनशक्ति नभएको पाइएको थियो। डा. मेहताका अनुसार अधिकांश फर्ममा अपाङ्गतामैत्री शौचालय नभएको, बिरामी जाँच गर्ने कोठा पनि उपयुक्त नभएको पाइएको हो। 

बेनी बजारको हस्पिटल चोकमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको डिलक्स डेन्टललाई बेनी नगरपालिकाले बन्द गरिदिएको छ। आवश्यक न्यूनतम विधिसमेत नपु-याएको हुँदा बन्द गरेको बेनी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत चन्दन सुवेदीले बताउनुभयो। व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए पनि दर्ता नगरेको हुनाले ताला लगाउनुपरेको सुवेदीले बताउनुभयो।

बेनी बजारमा सञ्चालित ल्याबमा प्रयोगशालामा तोकिएको सङ्ख्यामा जनशक्ति नभएको, रिएजेन्टहरू केही कम गुणस्तरका समेत पाइएको बेनी अस्पतालकी एमएलटी रिन्चेन चालिसेले बताउनुभयो। प्रयोगशालामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड नै पालना नहुँदा नतिजा फरक पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। बेनी अस्पतालका रेडियोग्राफर निरीक्षक राम गौतमको कमान्डमा भएको एक्स–रे अनुगमनका क्रममा एक्स–रे एक्सपोजर मापन उपकरणबिना नै एक्स–रे सञ्चालन गरेको पाइएको छ। 

कुनै स्वास्थ्य समस्याको विकराल रूप आएको खण्डमा कन्ट्याक टे«स गर्नुपर्ने भएमा रेकर्ड अति आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो चुस्त रेकर्ड कतै नदेखिएको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो। हामीले सबै मापदण्ड पूरा होस् भन्ने चाहेका हुन्छौँ तर मापदण्ड पूरा भएको देखिएन।