प्रकाशराज शर्मा लघुवित्त क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यत्ति हुन् । लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शर्मा लघुवित्त बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । उनै अध्यक्ष शर्मासग ईन्द्रेणी टाइम्स डट कम का प्रधान सम्पादक बिश्वबन्धु भण्डारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अशं : 

१ अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भइरहेको छ,लघुवित्त संस्थाहरुलाई यसको असर कस्तो परेको छ ?

अहिले लगानीयोग्य रकम ‘टाइट’ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात समस्या छ । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छैन् । बैंकसँग जति पैसा थियो, त्यो लगानी भइसक्यो । त्यसपछि बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा नभएको हुनाले बजारमा ‘लिक्युडिटी टाइट’ भयो । अहिले बजारमा तरलताको अभाव छ भनिन्छ ।

तरलताको अभाव विगत २÷३ महिनादेखि यता नै अभाव हुँदै आएको छ । अहिले आएर त्यसको असर देखिराखेको छ । लघुवित्तमा त्यसले के असर पार्छ भन्ने बिषय जहासम्म कुरा छ । लघुवित्तले वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउँछन् भन्ने कुरा पनि हेरिनु पर्छ । एउटा त स्वःपुँजीबाट जुट्छ । संस्थापक तथा सर्वसाधारणले शेयरको रुपमा स्वः पुँजी राख्नु भएको छ ।

९० को हाराहारीमा पुगेका लघुवित्तहरु अहिले ६७ वटामा झरेका छन् । अहिले ५१ अर्ब जति शेयरधनीहरुले राखेको पूँजी छ । त्यसमा २५÷२६ अर्ब जति चुक्ता पुँजी होला । त्यसपछि अरु ‘रिजर्भ’ बाट जम्मा भएर ५१ अर्ब पुगेको हो । तर, त्यतिले त पुग्दैन्, कारोबार ठूलो भएको छ । लघुवित्तको अर्को स्रोत भनेको ग्राहकबाट गरिने निक्षेप संकलन हो । त्यो पनि ‘पब्लिक’ बाट निक्षेप संकलन गर्न पाइदैन् । हाम्रो ग्राहक भनेका विपन्न वर्गका हुन् । उनीहरुबाट अलिकति बचत संकलन गछौं । तर, त्यो बचत नगन्य हुन्छ ।

२ लघुवित्त संस्थाहरुमा एक आपसमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रहेको देखिन्छ यसले बजारमा कस्तो असर पारिरहेको छ ?

नेपालको जनसंख्या र गरिवीलाई हेरेर एउटा निश्चित बैंक वित्तीय संस्थाहरु चाहिन्छन् । माइक्रोफाइनान्स पनि त्यही हो । हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं । नेपालको सन्दर्भमा २५÷३० वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छ । त्यो भन्दा बढीको आवश्यक छैन् । त्यसैले संख्या घटाउनु पर्छ भनिरहेका छौं ।

लाइसेन्स त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले दियो । लाइसेन्स दिनुको बिभिन्न कारणहरु होलान् । लाइसेन्स दिइसकेपछि बिभिन्न किसिमका मर्जरका कुरा आएका छन् । स्वच्छिक मर्जर पनि भनिदै आएको छ । बाध्यात्मक नभइकन कोही मर्जरमा जादैनन् । कि बाध्यात्मक हुनु पर्यो कि मर्जर भएर सिर्नजी वा फाइदा आउनु पर्यो । त्यो भए मात्रै मर्जरमा जान्छन् ।

हाम्रोमा १÷२ वटा सहुलियत दिएजस्तो गरेर मर्जरमा जान भनियो । त्यो त्यति आकर्षक सहुलियत पनि थिएन् । त्यसैले सोचे अनुसार मर्जर भएन् । तैपनि कतिपय आफ्नो अस्थित्व बचाइ राख्न पनि मर्जरमा जान बाध्य भए । पुँजी, बजार, प्रतिस्पर्धा, कर्मचारी, सुशासनलगायतका यावत कारणले मर्जरमा जान बाध्य भए । कुनै त लाइसेन्स लिएर कारोबार नगर्दै पनि मर्जर भएको अवस्था थियो । त्यसैले करिव एक सय नजिक पुगेका लघुवित्तहरु अहिले ६७ वटा मात्रै भएका छन् ।

३ नेपाल राष्ट्र बैकले लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जान बेला बेलामा निर्देशन दिईनैरहेको छ,लघुबित्तहरुलाई मर्जरमा लैजान के गर्दा उपयुत्त होला ?

सानो संस्थाले विपन्नमा काम गर्छु भनेका छन् । तिनीहरुले कहाँ पैसा जुटाउन सक्छन् ? भन्ने कुरा पनि होलान् । साना संस्थालाई राष्ट्र बैंकको अरु नीतिले त मर्जरमा जान बाध्य पारिराखेको छ । तिनको अस्थित्व त अहिले पनि संकटमा पनि छ । अहिले ‘रिर्सोस’ पाएका छैनन् । राम्रो संस्थाले १०÷११ प्रतिशत ब्याज भन्दा बढी तिर्दैन भनेर छुट्टी पाएको छ । सानो संस्थाले १३ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । पुँजी नै सानो छ । क्यापिटल एडिक्युसी पुग्दैन् ।

त्यसैले तिनीहरुलाई मर्जर गराएर बलियो संस्था बनाउनका लागि त पुँजी बृद्धि नै उपयुक्त माध्यम हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई पुँजी बृद्धि गरि ८ अर्ब पुर्याउँदा हकप्रद शेयर वितरण गर्न दिइओ । तर, अब ‘राइट’ शेयरलाई मान्यता दिएर पुँजी बृद्धि गर्नु हुँदैन भनेर अघोषित रुपमा भन्दै आएको छ ।

स्रोत राम्रो हो कि होइन्, ब्याक हो कि होइन भनेर सोध्ने खोज्ने कुरा छुट्टै हो । तर, इन्भेष्टर्सले पैसा हाल्छु भन्दा हाल्न नपाउनु त अर्को कुरा हो नि ? हामीले कम्पनी खोल्यौ, हामीलाई बिजनेश व्यापार जति पनि छ । हामीले बिस्तार गछौं । तर, हामी पुँजी हाल्न पाउँ भन्दा पुँजी हाल्न पाउने अवस्था छैन् । तिनीहरुको बिकल्प के त ? आफू ‘सरेन्डर’ गरेर आफ्नो अस्थित्व समाप्त गरेर जानु सिवाय केही छैन् । आज भन्दा ५ वर्ष पहिला नै चुक्ता पुँजीलाई ४० करोड पुर्याउनु पर्छ भन्दै आएका थियौं । अहिले पनि १० करोड चुक्ता पुँजी नै छ ।

४ अन्त्यमा, एनएमबीको अध्यक्षको तर्फवाट लघुबित्तको दिगो बिकासका लागि के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ? आगामी योजनाहरु के के रहेका छन्  ?

लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नियमन विभागका देव कुमार सरहरुलाई भेटेर के भन्यौ भने हामीलाई पनि अव बेश रेटमा लैजानु पर्यो । बेश रेट प्लस प्रिमियमा लगि दिनु पर्यो । बेश रेट भनेको कष्टअफ फन्ड, सञ्चालन खर्च, खराब कर्जाको कुरा होला । सबै फर्मूला प्रयोग गरेर एउटा बेश रेट बन्छ । बेश रेटमा प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोकि दिओस । त्यस अनुसार हामी काम गछौं भनेर गभर्नरलगायतका टिमलाई भन्यौं ।

हाम्रो कुनै बेला २५ प्रतिशत ब्याजदर पनि थियो । त्यो घट्दै गएर १५ प्रतिशतमा आएको हो । जहिले पनि ब्याजदर बढी लियो भन्ने आरोप लघुवित्तलाई लागि रहन्छ । त्यस्तो आरोपबाट बच्नका लागि ब्याजदरमा बैज्ञानिक आधार तय गरौ भनेर भन्यौ । बैज्ञानिक आधार भनेको बेश रेटमा प्रिमियम जोड्ने हो । अहिले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अहिले जे गरिरहेका छन् लघुवित्तमा पनि त्यही गरि दिनु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका हौं ।

हामीले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन् । बेश रेट कायम गरिदिनु पर्यो । बेश रेट जब कम हुन्छ, लघुवित्तको लागत कम हुन्छ । बैंकहरुको १३ प्रतिशतको ब्याजदरले लघुवित्तलाई असर पारिरहेको छ । लघुवित्तहरुको ब्याजदरलाई बैंज्ञानिक बनाउन पनि बेश रेट लागु हुनुपर्छ । हाम्रो ‘इनइफिसियन्सीको कष्ट’ ग्राहकको थाप्लोमा पार्नु हुँदैन् ।