×
समाचार समाज पत्रपत्रिका मनोरञ्जन विश्व स्वास्थ्य अर्थ/वाणिज्य शिक्षा सम्पादकीय संस्कृति/संस्कार प्रदेश खेलकुद सूचना/प्रविधि पर्यटन इन्द्रेणी–विशेष

समाचार

विपिनको रिहाइका लागी पहल नगरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रले मागे परराष्ट्रमन्त्रीको राजीनामा

विपिनको रिहाइका लागी पहल नगरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रले मागे परराष्ट्रमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौँ - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको राजीनामा माग गरेका छन् ।
 इजरायलमा हमासको बन्धकमा परेका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको उद्धारका लागि प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको र उनको परिवारको बिचल्ली भएको भन्दै शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
शाहीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कडा आलोचना गर्दै उनीहरूसँग कूटनीतिक ज्ञानको अभाव रहेको र नागरिकको जीवन रक्षा तथा दुःखमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। 

‘नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने, दुःखमा परेका नागरिकको घाउमा मल्हम लगाउन नसक्ने परराष्ट्र मन्त्री, आज देउवा राणा र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पदमा बसेको कुनै औचित्य छैन,’ शाहीले आफ्नो पोस्टमा उल्लेख गरेका छन्।
शाहीले विशेषगरी विपिन जोशीका आमा र बहिनीको बिचल्ली भएको अवस्थाप्रति सरकारको उदासीनता र निष्क्रियताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र कामै नगर्ने तथा कूटनीतिक ज्ञान नभएका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई पदमा बसिरहने कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरेका छन्।
‘यो मागले सरकारमाथि विपिन जोशीको उद्धारका लागि दबाब बढाएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि थप प्रश्नहरू उब्जाएको छ’ उनले लेखेका छन् । 

इजरायल–हमास द्वन्द्वका क्रममा हमासको कब्जामा परेका नेपाली नागरिक विपिनको न्याय र सकुशल रिहाइका लागि उनकी आमा र बहिनीले इजरायलमा गएर गरिरहनुभएको हारगुहार तथा उहाँहरूको कारुणिक अवस्थाले  मर्माहत भएको छु । आफ्नो छोरा तथा दाजुभाइको जीवन रक्षाका लागि उहाँहरूले गरिरहनुभएको सङ्घर्ष र बगाइरहेको आँसुले मेरो मन छियाछिया भएको छ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाल सरकार, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पीडित परिवार न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा पर्याप्त र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको गुनासो जनस्तरबाट आइरहेको छ। जनताको रगत–पसिनाबाट आर्जेको करबाट तलब–भत्ता बुझ्ने मन्त्रालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू यस्तो मानवीय सङ्कटमा समेत निष्क्रिय रहनु अत्यन्त दुःखद र खेदजनक छ।
नेपाली नागरिक विदेशमा समस्यामा पर्दा उनीहरूको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिक दायित्व हो । यदि मन्त्रालयले यस्ता कूटनीतिक कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सक्दैन भने परराष्ट्र मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस विषयको गाम्भीर्यता बुझी तत्काल निम्न कार्यहरूका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु  भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्  । 

प्रतिकृया दिनुहोस्