काठमाडौं - गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालेको रिट जारी हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले रिट जारी हुने आदेश गरेसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत पनि बदर भएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३० जनाबाट प्राप्त मत बहुमत नहुने निर्णय सर्वोच्चले दिएको हो । अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्री हुने बाटो पनि खुलेको छ ।

 यो मुद्दामा मंगलबार र बुधबार बहस भएको थियो । तर सुनुवाइ नसकिएको भन्दै यो रिटलाई  हेर्दाहेर्दामा राखेर सोमबार आदेश जारी गरिएको हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर गत वैशाख २४ गते प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जना सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको घोषणा गरिदिए। त्यसपछि कांग्रेस दलका नेता पाण्डे गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यो रिटपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नदिने गरी सर्वोच्चबाटै अन्तरिम आदेश आएको थियो । वैशाख २८ गते न्यायाधीश अव्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर हुने निर्णय नगर्न भनेको थियो ।