२०८२ असार ७, शनिवार
२०८२ असार ७, शनिवार
काठमाडौं - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको सक्रिय नेतृत्व र निरन्तरको पहलकदमीले वर्षौंदेखि चर्चामा सीमित दैलेख ग्यास अन्वेषण परियोजनाले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ। चिनियाँ अन्वेषण टोलीले उक्त क्षेत्रमा विशाल मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि गरेसँगै मन्त्री भण्डारीले अघि बढाएको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानले निर्णायक मोड लिएको छ।
मन्त्री भण्डारीले यो खोजलाई केवल एक प्राविधिक सफलता मात्र नभई, देशको ऊर्जा परनिर्भरता अन्त्य गर्ने रणनीतिक विजयका रूपमा अघि बढाउनुभएको छ। उहाँले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुस्त गतिमा रहेको यो परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसलाई परिणाममुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको हो। उहाँको निर्देशनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ प्राविधिक टोलीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी अन्वेषण कार्यलाई तीव्र पारिएको थियो।
"यो केवल एक खोज होइन, यो नेपालको ऊर्जा भविष्यको आधारशिला हो," मन्त्री भण्डारीले दृढतापूर्वक भन्नुभयो, "हाम्रो लक्ष्य अब स्पष्ट छ— आगामी एक वर्षभित्र परीक्षण उत्पादन सकेर व्यावसायिक उत्पादनमा जाने। वर्तमान सरकार नेपाली जनतालाई आफ्नै उत्पादनको ग्यास उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ।"
यो परियोजनाको जग २०७२ सालको नाकाबन्दी र त्यसपछि सन् २०१९ मा चीनसँग भएको सरकारी-स्तरको सम्झौतामा टिकेको भए पनि यसलाई परिणाममा बदल्न मन्त्री भण्डारीको स्पष्ट कार्यदिशा र निरन्तरको अनुगमनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो। अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी सरकारी जग्गाको व्यवस्थापनदेखि चिनियाँ टोलीलाई आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराएर उहाँले परियोजनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ।
चिनियाँ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, दैलेखमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर ग्यासको भण्डार पुष्टि भएको छ, जुन परिमाणले नेपाललाई लामो समयसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। मन्त्री भण्डारीले अब विस्तृत प्रतिवेदनको प्रतीक्षा नगरी परीक्षण उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ, ताकि समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकियोस्।
मन्त्री भण्डारीको दृढ प्रतिबद्धता र योजनाबद्ध कार्यान्वयनले जलजलेको यो ऊर्जा सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने विश्वासलाई बलियो बनाएको छ। यो सफलताले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मात्र नभई, इन्धन आयातमा खर्च हुने खर्बौं रुपैयाँ बचत गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
