काठमाडौं- गरिबी निवारण कोषको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले १७ जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। कुल ३६ जना आरोपितमध्ये १७ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने ठहर गरेको छ भने १९ जनालाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासले बिहीबार उक्त मुद्दाको फैसला सुनाएको हो।

कोषका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १९ जनालाई सफाइ दिएको योगीले जानकारी दिए। यस्तै श्रेष्ठसहित वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु, लेखा अधिकृतहरू दिलीप जोशी, प्रविण घिमिरे, लेखा सहायक सतीश चौधरी, वातावरणीय अधिकृत अविशेष न्यौपानेले पनि सफाइ पाएका छन्।

सजाय पाउनेमा सबैभन्दा बढी कार्य प्रवन्धक बालकृष्ण बिश्वकर्मा छन्। उनलाई एक वर्ष कैद र २ लाख ६ हजार जरिवाना तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ बैशाख ५ मा गरिबी निवारण कोषका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित ३६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

गरिबी निवारण र उत्थानका लागि विनियोजन गरेको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि कुल ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी थियो। अख्तियारले उनीहरुमाथि नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।

यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल पेश भएको अख्तियारको दावी थियो। अख्तियारले त्यतिबेला कोषका ३० जना कार्य प्रबन्धक, एकजना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एकजना वातावरणिय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।