दाङ -  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण र जटिलताका विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ ।  
प्रदेश सरकार गठन भएको करिब चार महिनापछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग छलफल गरेको हो । 
प्रदेशका १सय ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सहभागी गराएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक छलफल गरेको छ । 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आयोजनामा सङ्घीयतामा कानुन निर्माणको अभ्यास र समस्याका विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गरेको हो । 
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहसँग पहिलो पटक छलफल गरेको बताउनुभयो । 
मुख्यमन्त्री केसीले ‘‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश” भन्ने मूल नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताका लागि कानुन निर्माणमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । 
उहाँले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले जनतालाई सुशासन दिने पहिलो कर्तव्य भएको बताउँदै जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर निःसर्थ भावले सेवा गर्न स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुन निर्माणको आवश्यकता, निर्माणको अवस्थाका बारेमा लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव कुमार दाहाल, मुख्य महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । यस्तै वित्त व्यवस्थापनको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सह—सचिव बाबुराम सुवेदीले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका १सय ९ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।