काठमाडौं - अब चेक बाउन्स भएमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसलालाई उल्टाउदै चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा हुने जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्णइजलासले पुरानो फैसलामा परिवर्तन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले तीन वर्ष अगाडि चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुने फैसला गरेको थियो ।

३ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदातलले कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेकमार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुने नजिर कायम गरेको थियो ।

त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चलाउन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।
बैंकिङ कसुर अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा नचल्दा फौजदारी मुद्दा हुने थिएन ।