२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरूले कानुनविद्सँग छलफल शुरु गरेका छन् । संविधानको धारा ११ (१०) मा कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ संविधानको धारा ११ (१०) मा उल्लेख छ ।
विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एकथरीको मत छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि महाअभियोग दर्ता हुँदाको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकियो भने के हुन्छ ? भन्ने विषयमा प्रस्ट केही बोलेको छैन ।
तर, कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यहरू आएपछि पनि महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन सक्ने बताउँछन् संविधानविद् पूर्णमान शाक्य । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन । ‘महाअभियोग अर्धन्यायिक विषय हो । यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन’ शाक्य भन्छन्, ‘महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ । काम नसकिए चुनावपछि आउने संसद्ले फेरि बनाउने महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ र टुङ्गो लगाउँछ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताउँछन् । बरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसद्मा छिट्टै छलफल हुने उनको भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला कानुनमन्त्री बन्दीले बजेट छलफलका कारण महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् । ‘संसद्को बजेट पारित गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व थियो । अब त्यो पास भइसकेको छ । बजेट पास भइसकेपछि बाँकी रहेको विधेयकहरू आउँदैछ । साथसाथै महाअभियोगलाई पनि छिट्टै हामी संसद्मा छलफल गराउँदैछौं’ उनले भने ।
कानुनमन्त्री बन्दीका अनुसार संसद्मा छलफल गराउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि चलिराखेको छ । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को यसै अधिवेशनमा छलफल भएर टुङ्गो लगाउने सरकारको तयारी छ । उनी भन्छन्, ‘यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर उहाँविरुद्ध लगाएको आरोपहरू के-के हुन, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू के-के हुन् ? त्यसबारे संसद्मा व्यापक छलफल हुन्छ ।’
जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आबद्ध ९८ सांसदले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दर्तालगत्तै महाअभियोग सिफारिस समिति पनि गठन भएन । प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, हालसम्म सिफारिस समितिलाई जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।
.jpg)
