काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

लेखा समितिले राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य थिए ।

सो उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको समग्र पक्षको अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुने समितिले जनाएको छ ।

उपसमितिले विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ । साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

'पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पुगेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसमितले अध्ययन प्रतिवेदनमा ६ बुँदे निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यस्तो छ उपसमितिको निष्कर्षः

१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको,

२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,

३. सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,

४. मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता (Implementation Agreement) गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले Master List का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको,

५. माथि उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने,

६. विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समग्र पक्षका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग तथा विमानस्थल वरिपरिको स्थल, कटान गरिएको छिनेडाँडाको पनि स्थलगत अनुमगन गरेको थियो ।

चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब २२ अर्ब लागतमा सो विमानस्थल निर्माण भएको हो । सो विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ (२०७९ पुस १७) देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

सो विमानस्थलमा केही अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । हाल सो विमानस्थलबाट नियमित रूपमा आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णयमा पुगिने समितिले जनाएको छ ।