२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौं - इन्टरनेटको मूल्य बढ्न दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने कुरा विद्युत प्राधिरकणको हातमा पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत पोल प्रयोगमा लिँदै आएको शुल्क बढाए पछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक समेत इन्टरनेटको मूल्य बढाउन अग्रसर भएका छन् ।
यसैबीच मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालमा अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने जिम्मा आफ्नो हातमा नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हातमा रहेको बताए । ‘इन्टरनेट बिना आजको समयमा केही पनि चल्दैन,’ उनले भने, ‘तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने चर्को रुपमा विद्युत पोलको भाडा बढाउन अग्रसर भएको छ ।
इन्टरनेटको तार ग्राहकको घरसम्म पुर्याउँदा विद्युत प्राधिकरणले बढाएर शुल्क लिन्छ भने त्यसको असर अन्ततः ग्राहकमाथि नै पर्छ ।’ विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ सम्म बढाएको मूल्य अनुसार सम्झौतामा नआउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार पोलबाट हटाउने चेतावनी यस अघि नै दिइसकेको छ ।
अत्यावश्यक सेवाको रुपमा रहेको इन्टरनेटको तार काट्दा आइपर्ने समस्याको जिम्मेवार समेत विद्युत प्राधिकरण नै हुने अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘लिखित रुपमा हामीले इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने गरी समस्या समाधान गरौँ भनेर संवाद अगाडि बढाइरहँदा प्राधिकरण भने एकलौटी रुपमा इन्टरनेटको तार काट्छु भनेर हिँडेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सेवा अवरुद्ध भएको खन्डमा त्यसको जिम्मेवारी समेत उहाँहरूले नै लिनुपर्नेछ ।’
