काठमाडौं- संवैधानिक समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनहरु न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेका छन् । पाँच फरक रिट निवेदनहरु एकसाथ डा. शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

संसद्का दुवै सदनले पुर्निविचार गरी दोस्रो पटक पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको यी सबै रिट दर्ता भएका हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षद्वारा दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्दा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

यी सबै रिटमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ हुँदै छ । ३० वटाभन्दा पछि पालो परेकाले आज सुनुवाइ हुने सम्भावना भने कम छ । संसद्का दुवै सदनले पुनर्विचार गरेर भदौ २० गते दोस्रो पटक गएको विधेयक राष्ट्रपतिले संवैधानिक सयमसीमा (१५ दिन) भित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि उनीमाथि संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लागेको छ ।