काठमाडौं - रौतहटको चर्चित इँटाभट्टा नरसंहारका मुख्य आरोपी एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ। विवादास्पद फैसला सुनाउने न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेका हुन्।

जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका आलमलाई न्यायाधीश थारु र महर्जनको इजलासले सफाइ दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उक्त फैसलाको विरोधमा पीडित परिवारले न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत दिएका थिए।

यसअघि परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुवै न्यायाधीशको सुरक्षा र निष्पक्ष छानबिनका लागि उनीहरूलाई काजमा तान्न प्रस्ताव गरे पनि प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीले अस्वीकार गरेका थिए। तर, चौतर्फी दबाब र फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई सर्वोच्चमा काजमा तानेर छानबिन अघि बढाउने निर्णय लिएका हुन्।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका रजिस्ट्रार दिपक भण्डारीले न्यायाधीशद्वयलाई प्रधानन्यायाधीशले नै सर्वोच्चमा काजमा राखेको पुष्टि गरेका छन्। सर्वोच्चमा काजमा तानिएसँगै उनीहरू वीरगञ्ज इजलासको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् र अब उनीहरूको विवादास्पद फैसलाबारे विस्तृत छानबिन हुनेछ।