काठमाडौं - स्थानीय र प्रदेश सरकारले दुई महिनाभित्रै आउँदो आर्थिक वर्ष लागि अनुदान र समपूरक अनुदान माग पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले गत मंसिर २६ गते माघ मसान्तसम्म अनुदान माग गर्नू भनेको हो ।
  संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ । 

विगतका पाँचवर्षको प्रवृत्ति हेर्दा केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई विशेष अनुदानअन्तर्गत माग र आवश्यकताका आधारमा चार करोड रुपैयाँदेखि पौने सात करोड रुपैयाँको बीचमा रहेर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

साथै, केन्द्रीय सरकारले समपूरक अनुदानमा पनि ४ करोड रुपैयाँदेखि सवा पाँच करोड रुपैयाँका बीचमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुदानअन्तर्गतका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

उक्त अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि प्रस्तावित विधि अनुसार तयार गरी २०८२ माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्न भनिएको छ ।

हालै आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, विशेष र समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव मागिएको हो । तर, अनुदानको वितरण मापदण्ड आयोगले तोकेको क्षमता, दुर्गम–सुगम अवस्था र आवश्यकताको आधारमा दिइनेछ ।

उनले बाह्रखरीसँग भने, “नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको छ । यद्यपि, यो प्रक्रिया बजेट कार्यान्वयनको चरण चलिरहेको अवस्थासँगै अगाडि बढ्नेछ । अर्थ मन्त्रालय र आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको छ ।”

उता, आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी गत वर्षदेखि अनुदान माग गर्ने पालिकाको प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, विगतमा पैसा बढी भएका पालिकाले मात्र माग्ने गरेकामा परिवर्तन हुँदै पैसा कम हुनेले पनि माग्ने गरेका छन् । रकम र आयोजना संख्या दुवै हिसाबले बढी माग गरिएको थियो । आयोगले कम्तीमा एउटा आयोजना भए पनि सबैले पाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।

अनुदानको प्रस्ताव पेस गर्नुअघि ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२’ मा उल्लेखित कार्यविधिअनुसार जिम्मेवारीप्राप्त पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी प्रदेश वा स्थानीय तहले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरणको सिफारिसमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारणको कार्य (उपस्थिति सहित) गर्नुपर्नेछ ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन वा सम्पन्न हुन बाँकी रहेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै तत्कालीन कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कमजोर क्षमतामा २५ पालिका

निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कमजोर क्षमताका २५ पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिए । 

उनले भने, “कर्णालीको एउटा पालिकामा आईटीका मानिसले पुरानो प्रोजेक्ट डाउनलोड गरी इन्ट्री गरिदिएको पत्ता लाग्यो । त्यस्ता अनियमितता रोक्न आयोगले तीन जना प्रमुख व्यक्तिको हस्ताक्षरबेगर आयोजना अगाडि नबढ्ने गरी नियम बनाएको थियो ।”

उनी ‘केन्द्रको नियम बुझ्दैनौँ भन्ने मानसिकता स्थानीय तहमा रहेको’ बताउँछन् । उनले भने, ‘‘बेला बेलामा यो काम यसरी गर्नुस्, यहाँ समस्या पर्यो भने हामी फुकाइदिन्छौँ’ भनी भनिराख्नुपर्ने अवस्था छ ।”

दोहोरो स्रोतबाट बच्नुपर्ने

प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो स्रोतबाट कार्यान्वयन नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समपूरक अनुदानका प्राथमिकतामा कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण पर्छन् । 

त्यसरी नै फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने कार्यहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।  यसका साथै, सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण पनि प्राथमिकतामा छन् । 

यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन (जस्तै सौर्य, वायु, जैविक) र विज्ञान तथा प्रविधि विकाससम्बन्धी पूर्वाधार, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर अनुदान माग गर्नुपर्नेछ ।

यससँगै सडक पूर्वाधार माग गर्नुपरेमा ग्रामीण क्षेत्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था आदि जनता सेवा केन्द्र जोड्ने सडक र प्रदेश वा स्थानीय तहमा प्रवेशका हकमा प्रदेश लोकमार्ग र त्यसअन्तर्गतका सडक पुल प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

विशेष अनुदानका प्राथमिकता

विशेष अनुदानको माग गर्दा शैक्षिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेखालका विद्यालय फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, डिजिटल बोर्ड, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय, शौचालय निर्माण पर्छन् ।  यसमा दलित, अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित नेपाल सरकारबाट अनुदान नसमेटिएका शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।

यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेखालका स्वास्थ्य उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री, औषधि तथा बर्थिङ सेन्टरका लागि शय्या र उपकरण व्यवस्थापन पर्छन् । 

आयोगको कार्यविधिअनुसार, खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ, जल पुनर्भरण तथा स्रोत संरक्षणदेखि कृषक समूहका लागि डिप ट्युबवेल सिँचाइ, पम्प, प्लास्टिक पोखरी, व्यवसायिक पशुपन्छी पालन, फलफूलको बगैँचाका उत्पादन, उन्नत बीउ तथा कृषि औजार व्यवस्थापन आदि क्षेत्र विशेष अनुदानको प्राथमिकतामा पर्छन् । 

यसअघि कसले कति पाए ?

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसअन्तर्गत समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा क्रमिक रूपमा वृद्धि देखिन्छ ।

तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्दा संघीय र प्रदेश दुवै तहबाट स्थानीय सरकारलाई पठाइने अनुदान रकम संघीयता कार्यान्वयनको वित्तीय आयाम हो । 

संघीय सरकारको अनुदान रकममा वार्षिक रूपमा स्थिर वृद्धि देखिन्छ । प्रदेश सरकारको अनुदानमा भने उतारचढाव छ । दुवै तहले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता र सेवाप्रवाह सुदृढीकरणमा योगदान दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रवृत्तिले यस्तो अनुदान बढेको देखाउँछ । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई आव २०७६/७७ मा कुल अनुदान २ अर्ब ५० करोड ५४ लाख १७ हजार रुपैयाँ थियो ।

यसपछि क्रमशः २०७७/७८ मा २ अर्ब ८४ करोड, २०७८/७९ मा २ अर्ब ८८ करोड, २०७९/८० मा बढेर २ अर्ब ९७ करोड पुगेको थियो । तर आव २०८०/८१ मा भने यस्तो कुल अनुदान संघबाट स्थानीय तहमा २ अर्ब ६३ करोड मात्रै दिइयो । यसबीच समानीकरण अनुदान र सर्तसहितको अनुदानले मुख्य हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा सानो देखिन्छ । विशेषगरी २०७८/७९ र २०७९/८० मा विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानमा वृद्धि भएको देखिन्छ । जसले स्थानीय परियोजनामा संघीय सरकारको प्राथमिकता बढेको संकेत गर्छ ।