काठमाडौँ- औद्योगिक ग्राम स्थापनाको स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका ११ ओटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलदे पठाएका १ सय ५० वटा प्रस्ताव मध्ये अध्ययन पछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको हो ।

स्थानयि तहबाट आएका अन्य ३० प्रस्तावको भने मापदण्ड नपुगेको र बाँकीको अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थि कवर्ष ५० औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएकोले यी औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कजेटको व्यवस्था समेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारी नीतिअनुसार आव २०६७/७७ देखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ ।

२०६७/७७ मा घोषणा गरिएका ४५ वटा औद्योगिक ग्रामको निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना सरकारले अधि सारेको थियो । त्यसमध्ये २९ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ।हालसम्म ७४ वटा स्थानीय तहमा एक/एकवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेका छन् । एउटा उद्योग ग्रामका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई एक करोड रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा २५ रोपनी, पहाडमा ३५ रोपनी र तराईमा ७ बिघा जग्गामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड छ ।

घना बस्तीदेखि कम्तीमा एक किलोमिटरको दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न पाइने र त्यस्तो औद्योगिक ग्राममा कानुनअनुसार उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्ता औद्योगिक ग्राममा स्थानीय कच्चा पदार्थ, अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थ तथा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा कृषि र वन पैदावारमा अधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।