काठमाडौं- संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी राज्य साझेदार स्टेट पाटर्नसिप प्रोग्राम (एमसपीपी)बारे सरकारको निर्णय औपचारिक रूपमा समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबारको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सरकारको भनाइ मौखिक होइन निर्णयका रूपमा आउनुपर्ने बताइन्।

बैठकले एसपीपीको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका पत्राचार तथा कागजातहरू पनि एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणको बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै यसबारेमा जवाफ दिन असार ५ गते समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको र त्यसले एसपीपीमा जाने भन्ने कुरा स्थगन गरेको भनिएकाले यसबारे यथार्थ विवरण पेस गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

असार ५ गते बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाउने निर्णय भएको समितिकी सभापति निरौला खरेलले जानकारी दिइन्। आजको बैठकमा एसपीपी) सम्झौताका विषयमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सांसदहरुले एसपीपीका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई प्रश्न गर्दै यसबारे धारणा मागेका थिए।