काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले 'जेन जी' आन्दोलनमा भएको दमनको आरोपमा पक्राउ गरेपछि लेखकका तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले लेखकलाई हिरासतमै राख्न बाटो खोल्दै सरकारसँग उनलाई पक्राउ गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ।

यो नाटकीय मोड तब सुरु भयो जब भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन जी' आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले चरम दमन गरेको निष्कर्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले निकाल्यो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अठोटका साथ शुक्रबार प्रहरीले लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। लेखककी पत्नी यशोदाले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएकी थिइन्। तर, अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यसअघि नै थपिएको ५ दिनको म्याद र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई तत्काल छाड्न आवश्यक ठानेन।