काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीले पेन्सन तथा उपदान नपाउने भएका छन्। त्यसको सट्टा उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराइनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले आज (सोमबार) सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा तोकिएको समयदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरे त्यसबाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन्। यी ऐनअनुसार २०७५ सालदेखि नै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली लागू गरिए पनि कतिपय सार्वजनिक संस्थान तथा समितिहरूले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन्।