काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका विभिन्न पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्दा बहालवाला कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि बन्देज नलाग्ने भनी प्रतिस्पर्धामा रोक नलगाउन आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई उमेरहदको बन्देज फुकाउन आदेश दिएको हो । साथै लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीहरुलाई पनि उमेरकै कारणले प्रतिस्पर्धामा नरोक्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको सेवासँग सम्बन्ध निरन्तर रहेको र लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भई पदस्थापना भएका कर्मचारीहरु बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले उमेरहद नलाग्ने देखिएको‘। ।’