काठमाडौं - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'जेन-जी' युवाहरू र छुटेका मतदाताहरूलाई २१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा सहभागी गराउने बाटो खुल्ला गर्दै मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघिको ऐनको दफा ४ ले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नामावली संकलन गर्न नदिने प्रावधानका कारण हजारौं युवाहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएपछि सरकारले यो महत्वपूर्ण कदम चालेको हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि केही समय मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेशको आवश्यकता परेको थियो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन योग्य भएका र छुटेकालाई एक पटक मौका दिने बताएका थिए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने कार्यको सुरुवात गर्ने बताएका छन्, जसका लागि अध्ययन टोली गठन भइसकेको छ।

अध्यादेशमा मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (२) लाई संशोधन गरी 'निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने' प्रावधान राखिएको छ। अब निर्वाचन आयोगले अध्यादेशका आधारमा मतदाता नामावली संकलनका लागि निश्चित दिन तोक्नेछ। यसबाट योग्य युवा र यसअघि छुटेका सबैले नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउनेछन्।

नामावली संकलनपछि निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएर निर्वाचनको गतिविधि अघि बढाउने आयोगको तयारी छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, "निर्वाचन अवधि १२० दिन राख्ने आयोगको अभ्यास छ। यस पटक पनि त्यहीअनुसार मतदाता नामावली संकलन सकेर अघि बढ्छौं।"