काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभामा बहुमत हासिल गर्ने दाबी गरेको एमालेका सामुन्ने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुख्य तीन चुनौती देखिएका छन् । सत्ता गठबन्धन, टिकट वितरणलाई लिएर आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवार एमालेका लागि मुख्य चुनौती छन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चालेका राजनीतिक कदमलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । यसलाई चिरेर अघि बढ्न एमालेका लागि सहज छैन तर एमालेले चुनौती सामना गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले मंसिर ४ पछि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । अदालतले आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको उल्लेख गर्दै ओलीले मंसिर ४ मा बस्ने जनताको ‘महाअदालत’ ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताएका छन् ।

‘एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन छ, दुई पटकको संसद् विघटनलाई मुख्य आधार बनाएर पार्टी विभाजन भएको छ, त्यसबाहेक अन्य पार्टीमा जस्तै एमालेमा पनि व्यक्तिवादी चिन्तन देखिएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘मैले टिकट पाए ठीक, अरूले पाए बेठिक भन्ने खालको मनोविज्ञान छ । एमालेका लागि यी चुनौती हुन् तर यसको सामना गर्न विशाल पार्टी पंक्तिलाई ठीकसँग कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’

दुई–दुई पटक संसद् विघटन र ओलीको कार्यकालमा भएका बेथितिबारे नागरिकका प्रश्नमा एमालेले प्रस्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । ‘चुनावमा नयाँ एजेन्डा लिएर जानेभन्दा पनि हामीमाथि उठेका प्रश्नको प्रस्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था छ, यो हाम्रा लागि चुनौती हो,’ एमाले स्थायी कमिटीका अर्का नेता भन्छन्, ‘०७४ मा जनताले बहुमत दिएकै थिए तर आफ्नै कारण बहुमतको सरकार गुमेको र प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिनुपरेको प्रश्न त छँदै छ । अर्कोतर्फ मतदाताले सरकारमा गए ओलीले पुन: संसद् विघटन गर्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता खोजेका छन् । त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्नेछ ।’ आफ्नो कार्यकालमा ओलीले पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसक्दा दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । उनको दुवै कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि सत्ताच्युत भएका थिए ।

एमालेले भने आफ्नो सरकार हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको मुलुकको चुच्चे नक्सा जारी गरेको, विकासका पूर्वाधार तयार पारेको, गठबन्धन सरकारका कारण आर्थिक वृद्धिमा ब्रेक लागेको जस्ता मुद्दाले निर्वाचन जित्न सहज भएको दाबी गरको छ । सत्ता गठबन्धनमा मत ‘ट्रान्सफर’ नहुने र त्यसको फाइदा लिन सकिने एमालेको विश्लेषण छ । अहिले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा एमालेले जसपा, राप्रपा र कांग्रेसका बागीसँग तालमेल गरेको छ ।

‘पहिला सिट बाँडफाँटले गठबन्धनमा जति असन्तुष्टि बढ्छ भन्ने थियो, त्यो तहमा देखिएन,’ स्थायी कमिटीका ती नेता भन्छन्, ‘दोस्रो, कांग्रेसको कोइराला पक्षमा असन्तुष्टि भए पनि भोट एमालेलाई नै जान्छ भन्ने स्थिति देखिएको छैन । त्यसकारण विश्लेषण गरिएअनुसारको परिस्थिति छैन ।’

गठबन्धनका उम्मेदवारबीच द्वन्द्व बढाएर एमालेले फाइदा लिन खोजेको छ । गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएर लोसपा भित्रिएको छ । खासगरी प्रदेश २ मा जसपासँग तालमेल गरी एमालेले सिट बढाउन खोजेको छ । ०७४ मा मधेस प्रदेशबाट जम्मा २ सिट जितेको एमालेले यस पटक बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । स्थायी कमिटीका अर्का एक नेताका अनुसार एमालेका लागि अर्को ठूलो चुनौती पार्टीभित्र टिकट वितरणमा देखिएको असन्तुष्टि हो । असन्तुष्टि कतै बागी उम्मेदवारीका रूपमा प्रकट भएको छ भने कतै पार्टी नै छाडेर नेताहरू अर्को दलबाट चुनाव लडेका छन् । घनश्याम भुसाल पार्टी छाडेर रूपन्देही–१ मा गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । झापा–२ मा एमाले छाडेका हरिकुमार राना माओवादीबाट चुनाव लडेका छन् ।

दाङ १ मा शान्ता चौधरीविरुद्ध एमाले छाडेर गंगा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् । यसबाहेक भीम रावललगायत केही नेताले सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आलोचना गरेका छन् । ओलीले टिकट नदिएपछि रावलले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले नेतृत्वमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । ‘बाहिर नआए पनि असन्तुष्टि भुसको आगो जस्तो सल्केको छ,’ स्थायी कमिटीका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावमा पनि असन्तुष्टिको परिणाम देखिएकै हो ।’ एमालेमा भुसाल र रावललाई निषेध गरेपछि निर्वाचनमा पनि असर परेको छ ।

एमालेका लागि अर्को ठूलो चुनौती धेरै ठाउँमा पूर्वसहकर्मीहरूसँग लड्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिनिधिसभामा मात्रै एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच १६ ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । एकीकृत समाजवादीका कारण आफ्नो परम्परागत भोट बैंकमा क्षति पुग्ने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले एकीकृत समाजवादीका कारण करिब ५० ठाउँमा हारको सामना गर्नुपरेको थियो । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले वैशाखको निर्वाचनमा भने दोस्रो भएको छ ।

एमालेका लागि अर्को चुनौती एजेन्डा अभाव हो । ०७४ कै जस्तो राजनीतिक स्थायित्वको एजेन्डा लिएर जाने स्थिति नभएको एमालेकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् । एमालेले अहिलेसम्म पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन । घोषणापत्रमा सुन्दर सपना देखाइहाले पनि साढे तीन वर्ष ओली सरकारको कामका कारण पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीका गतिविधि र अभिव्यक्ति फरक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक बहसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिनेदेखि सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष फोन संवाद गर्ने नयाँ शैली अपनाएका छन् । ‘हाम्रो अध्यक्ष अहिले अलि भिजिबल हुन खोज्नुभएको छ, पिङ खेल्ने, गीत गाउने र सर्वसाधारणसँग फोन संवाद यसैका उदाहरण हुन्,’ एमालेका एक पदाधिकारीको टिप्पणी छ, ‘अहिले बलियो एजेन्डा छैन, चुनाव जितेर सरकार बनाइहाल्ने आधार पनि छैन । त्यही भएर प्रचारात्मक गतिविधि बढाउनुभएको होला ।’

हिन्दु धर्मप्रति उदार राजेन्द्र लिङदेन, संघीयताप्रति अनुदार कमल थापा र पहिचानलाई दह्रोसँग उठाउने उपेन्द्र यादवसँग समेत तालमेल गरेर ओलीले नयाँ राजनीतिक प्रयोग गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा मधेसमा शक्ति सुधार गरेको एमालेलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनौती थपिएको छ । यतिसम्म कि स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साहले अन्तिम समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा रौतहट–३ मा एमाले उम्मेदवारविहीन भएको छ । साहले मधेसमा दर्जन स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएका छन् ।

एमालेले प्रतिनिधिसभाका १४१ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । एमाले र जसपाबीच भएको तालमेलमा असन्तुष्ट साहले जसपाले पाएको सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर चुनौती थपिदिएका छन् । पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकमा एमालेको भूमिका सकारात्मक नरहेको सन्देश प्रवाह भएको र यसले जनमत प्रभावित पार्न सक्ने एमाले नेताहरूकै बुझाइ छ तर उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली चुनौती हुँदाहुँदै पनि एमाले ठूलो पार्टी बन्ने आधार रहेको दाबी गर्छन् ।

‘अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेका कामको सकारात्मक प्रभाव परेको छ, दोस्रो, संगठनात्मक आधार व्यापक छ । तेस्रो, ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले ठूलो पाटी बन्यो । केही ठाउँमा विवादित भए पनि धेरै ठाउँमा एमालेका जनप्रतिनिधिबाट राम्रा काम भएका छन्, त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘चौथो, अरू पार्टीबाट धेरै ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन् । यिनै आधारमा एमाले पहिलो पार्टी बन्न सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट