काठमाडौं - नेपालको भू-राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो समय निकै चर्चा र विवादको केन्द्र बनेको 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' (SPP) मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा सैन्य-सहकार्य कार्यक्रम हो। सन् १९९३ मा स्थापना भएको यो कार्यक्रम अमेरिकी 'नेशनल गार्ड' (United States National Guard) ले सञ्चालन गर्ने गर्दछ, जसलाई हालसम्म विश्वका ११६ वटा देशमा लागू गरिएको छ। यस कार्यक्रमको घोषित उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रका सेनाहरूसँग सुरक्षा सहकार्य सुदृढ बनाउनु, विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा सैन्य तालिम र अनुभवहरूको आदान-प्रदान गर्नु रहेको छ। विशेषगरी संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्षमता विकास र शान्ति स्थापनाका कार्यहरूमा साझेदारी गर्ने यसको संरचनात्मक ढाँचा रहेको पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने SPP को विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग पैदा गर्‍यो। नेपाली सेना र अमेरिकी नेशनल गार्डबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव बाहिरिएसँगै यसका पक्ष र विपक्षमा गम्भीर तर्कहरू प्रस्तुत गरिए। कार्यक्रमका समर्थकहरूले यसलाई नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण आइपर्ने प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन र सेनाको उद्धार क्षमता बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनीहरूको तर्कमा यसले नेपाली सेनाको व्यावसायिक दक्षता बढाउन र आधुनिक सैन्य प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्ने थियो।

यद्यपि, यस कार्यक्रमको अन्तर्यलाई लिएर सरोकारवाला र आलोचकहरूले भने गम्भीर आशङ्का व्यक्त गरे। सुरक्षा विज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई केवल मानवीय सहायतामा मात्र सीमित नभई, नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको आधार खडा गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरे। आलोचकहरूको मुख्य चिन्ता यस कार्यक्रममार्फत नेपालमा अमेरिकी सेनाको स्थायी 'बेसक्याम्प' रहन सक्ने र यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुर्‍याउँदै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने भन्ने थियो। दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपाललाई कुनै एक सैन्य ब्लकमा सामेल गराउने भित्री उद्देश्य हुनसक्ने संशयले गर्दा यसको व्यापक विरोध भयो।

जनस्तर र राजनीतिक तहमा उब्जिएको यही तीव्र विवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अन्ततः नेपाल सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। सन् २०२२ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आधिकारिक रूपमै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (SPP) मा सहभागी नहुने र यस प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो। सरकारको यो निर्णयले नेपालको तटस्थता कायम राख्न मद्दत पुर्‍याएको मानिए पनि, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाको छायामा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति अझै पनि बहसको विषय बनिरहेको छ।