२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
लामो रस्साकस्सी र कसरतपछि अन्ततः एमाले विवाद टुंगिएको छ । झन्डै २४ घण्टासम्मको बसाइपछि आइतबार राति कार्यदलबीच सहमति जुट्यो। र, १० बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक भयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाको फैसला आउने अपेक्षा गरिएको अघिल्लो दिन एमाले कार्यदल सहमतिमा पुगेको छ । सुनुवाइ सकिसकेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पेशी सोमबार तोकिएको छ । र, फैसला आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एमालेको दुबै पक्षबीच आइतबार अबेर राति भएको सहमतिले कतै सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित त गर्ने होइन भनेर तर्क हुनथालेको छ । र, यस्तै तर्क गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ।
‘हिसाब–किताब? शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू अब १४६ – २३ = १२३ मात्र । सर्वोच्चद्वारा नपरमादेश न पुनः स्थापना ! मच्यिो मच्यिो जेठो नराम्ररी थच्चियो !’ थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन् ।
पार्टी कार्यदलको सहमतिलाई सर्वोच्चले नोटिसमा लिने उनको भनाइ छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता लिन अडान लिएका थिए ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउँदै आएका थिए ।
बरू प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै सम्झौता नहुने अडान राख्दै आएका थिए, नेपालले ।
सहमति पत्रले अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाबारे पनि बोलेको छ । तर, फैसलापछिको अवस्थाका लागि । यद्यपि हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओलीको अडानबारे सहमति पत्र मौन देखिएको छ ।
सहमति पत्रको बुँदा ६ मा ,‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्ने छौं,’ भनिएको छ ।
बुँदा नम्बर ६ को आशय प्रष्ट छ–सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिन्छ कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसला अगाडि केही हुन्न। तर, फैसलापछि संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ आशय छौठौँ बुँदाले दिएको छ,’ उनले बताए ।
संसद विघटन बदर गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । एक हप्ताअघि सुनुवाइ सकिएको यो मुद्दामा सम्भवतः आज फैसला आउनेछ ।
