२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौं- वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सुदूरपश्चिमका १ बाहेक सबै तहको मत परिणाम आइसकेको छ। ८८ वटा तहमध्ये बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनस् मतदान हुने भनिएपनि अन्यौल्ता कायमै छ।
९ वटा जिल्लाका ८७ स्थानीय तहको परिणाम आइसक्दा जिल्ला समन्वय समिति निर्माणतर्फ दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ। गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरू समन्वय समितिका लागि उम्मेदवार हुन्।
बाजुराबाहेक ८ जिल्लाको प्राप्त परिणाम अनुसार अछाम, डोटी, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा मात्रै एकलौटी समन्वय समिति बन्ने देखिएको छ। यी चार जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी समन्वय समिति बन्ने देखिएको हो।
१० पालिका रहेको अछाममा जिल्ला सभाका ११ सदस्य कांग्रेसका छन्। कांग्रेसले पालिका प्रमुख सात र उपप्रमुख चार जितेको छ। एमालेले प्रमुख दुई र उपप्रमुख तीन, माओवादी केन्द्रले प्रमुख एक र उपप्रमुख दुई जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले एक उपप्रमुख जितेको छ। यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी मिरेर समन्वय समिति बनेको थियो। प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद कांग्रेसको थियो।
९ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा पनि कांग्रेसको एकलौटी जिल्ला समन्वय समिति बन्ने भएको छ। कांग्रेसले पालिका प्रमुख पाँच र उपप्रमुख सात जितेको छ। यहाँ एमालेले तीन प्रमुख र दुई उपप्रमुख र माओवादी केन्द्रले एक प्रमुख मात्रै जितेको छ। सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेससँग पालिका प्रमुख पाँच र उपप्रमुख पाँच गरी १० मत छन्।
यस्तै डोटीका ९ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले सात पालिकामा प्रमुख र आठ पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। यहाँ पनि कांग्रेसको एकलौटी समन्वय समिति बन्ने छ। डोटीमा एमालेले एक प्रमुख र एक उपप्रमुख र माओवादी केन्द्रले एक प्रमुख मात्रै जित्न सकेको छ। दार्चुला, बझाङ, कैलाली र बैतडीमा कुनै पनि दलको एकलौटी बहुमत पुग्ने देखिदैन।
९ स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा एमालेले पाँच पालिकामा प्रमुख र तीनमा उपप्रमुख जितेको छ। माओवादी केन्द्रले चार प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ भने कांग्रेससँग चार उपप्रमुख मात्रै छन्। यहाँ जिल्ला समन्वय समिति बनाउन १० मत चाहिन्छ। समन्वय समिति बनाउनका लागि तीन दलमध्ये कुनै दुई मिल्नु पर्ने देखिन्छ।
१२ स्थानीय तह रहेको बझाङमा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि बहुमत पुर्याउन १३ मत चाहिन्छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसले ६ पालिका प्रमुख र पाँच पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। एमालेले तीन प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ। माओवादी केन्द्रले दुई प्रमुख र तीन उपप्रमुखमा जितेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ। यस जिल्लामा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर बाँकी तीन दल मिले पनि समन्वय समिति बन्छ। यस्तै कांग्रेस र समाजवादी मिले मात्रै पनि समन्वय समिति बन्छ। कांग्रेसले कुनै एक दललाई साथमा लिनै पर्छ।
सबैभन्दा धैरै पालिका १३ रहेको कैलालीमा पनि कुनै एक दलको एकलौटी समन्वय समिति बन्ने अवस्था छैन। १३ स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले चार पालिका प्रमुख र तीन उपप्रमुख जितेको छ। कांग्रेसले पालिका प्रमुख तीन र उपप्रमुख पाँच जितेको छ। एमालेसँग पालिका प्रमुख दुई र उपप्रमुख तीन, माओवादी केन्द्रसँग प्रमुख दुई र उपप्रमुख दुई तथा एकीकृत समाजवादीसँग पालिका प्रमुख एक छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। यहाँ कांग्रेस बाहेकका दलहरू मिलेर एक्लै समन्वय समिति बनाउन सक्छन्। एक्लै सबैभन्दा बढी मत भएको कांग्रेसले समन्वय समिति बनाउन नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई साथमा लिए मात्रै पनि पुग्छ। या त नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई बाहिर राखेर एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर पनि समन्वय समिति बनाउन सक्छ।
१० पालिका रहेको बैतडीमा कांग्रेसले चार प्रमुख र पाँच उपप्रमुख जितेको छ। एमालेले चार प्रमुख र चार उपप्रमुख जितेको छ। माओवादी केन्द्रले एक प्रमुख र एक उपप्रमुख जितेको छ। एक पालिकामा भने अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बिजयी भएका छन्। कांग्रेस र माओवादी मिलेर मात्रै पनि यहाँ समन्वय समिति बन्न सक्छ। यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर समन्वय समिति गठन भएको थियो।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतदानमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले पुनस् मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। ९ वटा पालिकामध्ये ८ तहको मत परिणाम अनुसार एमालेले पाँच पालिका प्रमुख र चार उपप्रमुख जितेको छ। कांग्रेसले तीन प्रमुख र तीन उपप्रमुख जितेको छ भने बढीनन्दा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा एमालेको सहयोगमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बिजयी भएका छन्। अहिलेको मत परिणाममा स्वतन्त्रले एमालेलाई सहयोग गरे एमालेले सजिलै समन्वय समिति बनाउन सक्ने देखिएको छ।
