दाङ - लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सत्ता साझेदार ४ दलका ७ जना मन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुका साथै मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरेका हुन् ।
पुस २७ गते विना विभागीय मन्त्री बनेका २ जना सहित ९ जनालाई मन्त्रालयको कार्य विभाजन भएको हो । मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार मन्त्रीहरुको नियुक्ति र कार्य विभाजन गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट ४ जना, माओवादी केन्द्रबाट ३ जना तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना नियुक्त भएका छन् ।
कार्यविभाजन अनुसार माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय,नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी,ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारु भैतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला,कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय,एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकी प्रसाद यादवलाई उद्योग,पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय,एमालेका तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसंगै एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादीबाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्री बनेका थिए ।
विना विभागीय मन्त्री केसीले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मागेकी तर नपाएपछि शनिबार राजीनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर उनलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।