२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय लिएको २२ दिन भयो ।
एकीकृत समाजवादीले २२ जेठमा चार मन्त्री (रामकुमारी, विरोध, प्रेम र कृष्णकुमार)लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूसँगै सरकारमा गएका स्वास्थ्यराज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने मन्त्री बनाउने सिफारिस गरिएको छ । यस्तै मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री र हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको थियो ।
तर, बजेटमाथि छलफल भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल मन्त्री हेरफेर गरेनन् । तत्काल मन्त्री फेरबदल गर्दा पर्न सक्ने सम्भावित असर केलाउँदै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिन पर्खिन भने ।
सत्ता साझेदार दलले दलबाटै निर्णय गरेर आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यहरू हेरफेर गर्न लाग्दा रोक्ने प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि साथ दिए । यी दुवै दलले कुनै दलले मन्त्री फेरे आफ्नो पार्टीमा पनि सोही माग आउन सक्ने भनी अर्को दलको निर्णय नै रोक्ने भूमिका खेले ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठाएर पार्टी भित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ भने पार्टी बाहिरबाट राजीनामा माग भइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू फेरिँदा यो विषय माओवादीभित्र थप चर्को रूपमा उठ्न सक्छ ।
जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । एकले अर्कोलाई आफ्नो अण्डरमा राख्ने प्रयास गर्दा पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको भनी स्वयं पार्टीका नेताहरूले बताइरहँदा मन्त्री हेरफेरको माग उसैगरी उठेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्रीहरू फेरि जसपालाई पनि मन्त्रीहरू फेर्ने दबाब थप पर्न सक्ने शीर्ष नेतृत्वको आकलन छ ।
माओवादी केन्द्र र जसपाभित्र मन्त्री फेरबदलका कारण संकट निम्तिने खतरा देखिएका बेला एकीकृत समाजवादीभित्र भने मन्त्री नफेरिए समस्या आउने चेतावनी सोही पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- एकीकृत समाजवादीका १० सांसदको निर्णय ।
शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने आफूहरूको निर्णय सुनाएका छन् । मन्त्री हेरफेरको विपक्षमा उभिने एकीकृत समाजवादीका १० नेता हुन्- मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ ।
सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण, धनबहादुर बुढा र निरा जैरुले पनि मन्त्री हेरफेरको विपक्षमा मत दर्ज गरेका छन् । अध्यक्ष नेपाललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरूले संसद्मा बजेटसम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्ने र माननीय सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएर बजेट पास भएपछि छाड्छौँ भन्ने प्रतिविद्धतालाई कमजोरी ठानियो । यो व्यवहारप्रति हामी गम्भीर छौँ ।’ पालैपालो मन्त्री बनाउने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने सबैलाई एउटै मापदण्ड नभएको, गैर सांसद र एउटै जिल्लाबाट दुई जना मन्त्री सिफारिस भएको र पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलेको पनि सांसदहरूले बताएका छन् ।
१० सांसदले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन तथा पुरानो टिम पुरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलन र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सिफारिस गर्न माग गरेका छन् । करिब एक महिनादेखि मन्त्री हेरफेरको प्रयास थाहा पाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा भने काम हुन छाडेका छन् । नयाँ मन्त्री आएपछि के कस्ता कामहरू भएका छन् भनेर ब्रिफिङको तयारीमा कर्मचारी जुट्दा विभागीय मन्त्रीले भनेको समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले अटेर गर्न थालेको मन्त्री हेरफेरको हल्ला भइरहेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । यसको संकेत स्वयं मन्त्रीहरूले पनि गरेका छन् ।
शुक्रबार मात्रै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए सहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले सहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरू मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
मन्त्री फेरिँदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सहमति, योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘सरकारका मन्त्री फेरिएर के भएको छ थाहा छैन । सरकार फेरियो भने नयाँ सहमति,नयाँ योजना र नयाँ नीति हुने भएकाले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहरी नीति सरकार परिवर्तन भएको भएर शून्यबाट शुरु गर्याैँ । योभन्दा अगाडि भएका नीतिहरू शून्यबाट नै सुरु गरेका हौँ । मेरो ठाउँमा अर्को मन्त्री आयो भनेपनि त्यो शून्यबाट नै सुरु हुन्छ फेरि,’मन्त्री झाँक्रीले भनिन् । मन्त्री फेर्न नहुने मत प्रकट गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेकी हुन् ।
हुँदा हुँदा सत्तारुढ दलहरूभित्रै आरोप प्रत्यारोप शुरु भएको छ । शुक्रबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएर मन्त्री फेर्ने आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिएको टिप्पणी गरे ।
‘गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ र पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने हो । तर हामीले जेठ २२ गते मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको आज २२ दिन भयो’, उनले भने, ‘कि त एकीकृत समाजवादी हामीलाई चाहिँदैन भन्नुपर्यो। नत्र एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले यसबारेमा पार्टीको स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठक तथा केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल हुने समेत बताएका छन् ।
‘माधव नेपालले मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु भएको छ । जे भए पनि पार्टीले एउटा निर्णय र सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो’, उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘यो कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्री दोषी हो ।’
देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभाव र दबाबमा पारेको उनले दोहोर्याए । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई प्रभावमा पार्ने भनेको प्रचण्ड हो’, उनले भने, ‘उहाँको पार्टीभित्र पनि ठूलो प्रेसर छ। त्यहीकारण त्यो प्रेसरलाई धान्न नसक्ने भएपछि प्रचण्डले देउवालाई प्रभाव र दबाबमा पारे ।’
.jpg)
