२०८३ साउन २७, बुधबार
२०८३ साउन २७, बुधबार
काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेड’ अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ। सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत स्वीकृति पूरा गरेसँगै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीका लागि फण्डको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सरकारबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि फण्डले अब सार्वजनिक निष्कासनको तयारी अघि बढाउने भएको छ। फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईका अनुसार आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइनेछ । एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक डा. बद्री केसीले यस उपलब्धिलाई गैरआवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानीमार्फत नेपालको समृद्धिमा सहभागी हुने अभियानको महत्वपूर्ण सफलता भएको बताउनुभएको छ। उहाँले फण्ड स्थापनादेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म योगदान पुर्याउने अभियन्ता, सञ्चालक समिति, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।
सात वर्षअघि देखिएको सपना अब कार्यान्वयनमा
नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानी भित्र्याउने अवधारणाअन्तर्गत यो फण्डको योजना अघि बढाइएको थियो। सन् २०१७–१९ को आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि धुलिखेल माउन्टेन रिसोर्टमा बसेको एनआरएनएको बैठकले १० अर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गर्ने अवधारणालाई अघि सारेको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ मार्च २९–३० मा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल सरकार र एनआरएनएबीच यससम्बन्धी पहिलो सम्झौता भएको थियो।
३० मार्च २०२१ मा ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ औपचारिक रूपमा दर्ता भएपछि यसको कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। लामो समयसम्म विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत चुनौती पार गर्दै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र दर्जनौँ ऐन–नियम संशोधनपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।
८५ प्रतिशत शेयर गैरआवासीय नेपालीका लागि
स्वीकृत लगानी संरचनाअनुसार फण्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत, प्रमोटर अर्थात् संस्थापक समूहको १० प्रतिशत र विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीका लागि ८५ प्रतिशत शेयर रहनेछ । यस व्यवस्थाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई सामूहिक रूपमा नेपालको विकासमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फण्डमा एक व्यक्तिले न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी देशभित्र रोजगारी, पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो परियोजनालाई गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा सामूहिक लगानीको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । अब आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डमा विश्वभरका नेपालीले लगानी गर्ने ढोका औपचारिक रूपमा खुल्नेछ।
