काठमाडौं- नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले करण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

उक्त रिट उपर निवेदकहरुसहित वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले बहस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट दायर गरेको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति  भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।